काठमाडौँ — शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापति जयपुरी घर्ती ज्युको अध्यक्षतामा समितीका माननिय सदस्य ज्युहरु र मन्त्रालयको सचीव ज्यु र क्रमचारिहरुको उपस्थितिमा बैठक बसेको छ । समितिको बैठकमा विद्यार्थीहरुको परीक्षा, भर्ना र पठनपाठनको विषयमा गहन छलफल गरि समितिका सभापति ज्युले सम्पुर्ण अभिभावक र विद्यार्थीहरु लाई सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य भएकोले गर्दा नआत्तिएर बस्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ ।कोरोना महामारीको संक्रमण न्यून नभएसम्मका लागि पाठ्यक्रम अगाडि नबढाउन र भर्ना नगर्न सरकारका नाममा संसदीय समितिले निर्देशन जारी गरेको छ ।
कतिपय विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम अगाडि बढाउन थालेको र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै लकडाउन खुले लगत्तै भर्ना सुरु गरिने अभिव्यक्ति दिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बुधबार उक्त निर्देशन दिएको हो ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशनमा भनिएको छ, ‘पाठ्यक्रमको औपचारिक पढाइ अगाडि नबढाउनू र परीक्षा नलिनू ।’ दोस्रो निर्देशन ‘विद्यार्थीको नाम दर्ता (रजिष्टर) गर्न विद्यालयहरूलाई हुन्छ तर शुल्क लिएर भर्ना नै नगरिहाल्नू ।’
अनलाइन कक्षाका नाममा विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम पढाइरहेको भन्दै त्यस्तो काम तत्काल बन्द गराउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिका निर्देशन दिँदै समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन्, ‘मुलुकका पहाडी, हिमालीका साथै विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटको राम्रो सुविधा छैन । यस्तो अवस्थामा कोर्ष अगाडि बढाउन हुन्न । त्यसो गर्दा इन्टरनेटको सुविधा र पहुँच नहुने विद्यार्थीमाथि विभेद हुन्छ ।’
केही सीमित व्यक्तिका सन्तानले पढ्न पाउने र गरिब अभिभावक भएका विद्यार्थीले यसबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने समिति सभापतिको घर्तीको भनाइ थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने केही विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिमा व्यस्त गराउनका लागि अनलाइन कक्षाको अवधारणा ल्याइएको प्रष्टिकरण दिएका थिए ।
सांसदहरूले मुलुकका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रलाई पनि ध्यानमा राखेर सरकारले निर्णय लिनुपर्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । फोन नलाग्ने ठाउँमा विद्यालय भएका र दुर्गमका विद्यार्थीकहाँ इन्टरनेटको पहुँच नभएको अवस्थामा अनलाइन कक्षाको अवधारणाले काम नगर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
सांसद भैरवबहादुर सिंहले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र बझाङमा रेडियो पनि राम्रोसँग टिप्दैन । अनलाइन के हो ? विद्यार्थीहरूलाई थाहा छैन ।’ ठूला सहर र सम्पन्न ठाउँका बोर्डिङ विद्यालयमा मात्रै लक्षित भएको अनलाइन कक्षालाई सरकारले प्रशय दिन नहुने उनले बताए । त्यसरी अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने हो भने सरकारले सबै क्षेत्र र विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनुपर्ने उनको माग थियो ।
अनलाइन कक्षाले सिमान्तीकृत समुदायलाई झन् विभेदमा पारेको सांसद विद्या भट्टराईको भनाइ थियो । ‘सरकारले पहुँचवालाको नजरबाट भन्दा पनि सिमान्तकृत समुदायको नजरबाट नजरबाट हेरेर निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीकहाँ अनलाइनको सुविधा नभएको र विद्यार्थी पनि प्रविधि प्रयोगमा दक्ष नभएको भनाइ सांसद नवीना लामाको थियो । ‘लकडाउनले खाना नपाएका समाचार सुनिराखेका छौं । हामीले त्यो तहमा सोच्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
विभागीय मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भ्रम छरे
विद्यालय खुल्ने, परीक्षा र भर्नाबारे विभागीय मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भ्रम छरेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । समिति सभापति घर्तीले भनिन्, ‘विद्यालय भर्ना र परीक्षाबारे मन्त्रालयले भ्रम सिर्जना गर्यो कि भन्ने लागेको छ ।’ पटकपटक समितिसँग सल्लाह गर्न भन्दा पनि मन्त्री पोखरेल सम्पर्कमा नआएको र केही व्यक्तिहरूले भनेकै आधारमा मन्त्रीले लकडाउन खुलेको अर्को दिनदेखि भर्ना हुने र तीन हप्तामा परीक्षा हुने बताएको सांसदहरूको भनाइ थियो ।
सांसद गगन थापाले भने, ‘भर्नाबारे मन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएर भ्रम छरेका हुन् । मन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रका धेरै व्यक्ति र शिक्षा समितिका सांसदहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय गरेमा राम्रो हुन्छ ।’
सांसदहरूले मन्त्रालयले अधिकार स्थानीय तहलाई नदिएको र मन्त्रालयमा केन्द्रीत गरेकोमा पनि आलोचना गरेका थिए ।
एसईई परीक्षाको विकल्प खोजौं
सांसदहरूले कक्षा १० को परीक्षाको विकल्प खोल्ने बेला आएको बताएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण अन्तिम समयमा गत चैतमा स्थगित भएको एसईई परीक्षा कहिले हुने भन्ने निश्चित छैन । भलै मन्त्री पोखरेलले लकडाउन खुलेको ३ हप्तापछि नयाँ मोडेलमा परीक्षा हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
सांसदहरूले भने आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार बनाएर एसईई परीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । सांसद अगराज अधिकारीले भने, ‘एसईई परीक्षा उपुक्त वैज्ञानिक विधिबाट गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षाविदहरूसँग सरकारले छलफल गरोस् । विद्यार्थीमा कुनै पनि प्रकारको मनोवैज्ञानिक प्रभाव नपर्ने गरी परीक्षा लिनुपर्छ ।’
सांसद थापाले भने एसईई परीक्षा प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
यो राम्रो मौका हो, एसईई खारेज गरौँ : गगन थापा
सांसद सरिता न्यौपानेले कक्षा १२ को परीक्षालाई आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने र कक्षा १० को परीक्षालाई आन्तरिक मुल्यांकनका आधारमा कक्षा चढाउनुपर्ने बताइन् । ‘कक्षा १० को परीक्षालाई सामान्य परीक्षाजस्तो मानेर कक्षा १२ लाई महत्त्व दिएर अगाडि बढ्ने हो कि!,’ उनले भनिन्, ‘एसईई फेजआउट गर्ने किसिमले छलफल चलाउँदा राम्रो हुन्छ ।’ सांसद जीवनराम श्रेष्ठले एसईई को परीक्षाबारे निर्णय गर्दा कक्षा १२ र कक्षा ११ को परीक्षा के गर्ने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘एसईई परीक्षा के गर्ने भन्ने कुराले कक्षा १२ सम्मको पढाइ निर्धारण हुन्छ । एसईईको मात्रै समाधान खोजेर हुन्न । हाम्रो शिक्षा नीति एकातिर छ, जसले माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ पछि पूरा हुने भनेको छ । अर्कोतिर एसईईलाई आइरन गेट भनेका छौं,’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘अब एसईईबारे नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्छ । परीक्षाबारे नीतिगत निर्णय गरेर आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
