इपानको कोरोना कोषमा १ करोड सहयोग,ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन मगर ‘अनन्त’ भन्नुहुन्छ, कोरोना भाइरस महामारीकै बीच काम गर्न र बाँच्न सिक्नुपर्छ।


इपानको कोरोना कोषमा १ करोड सहयोग,ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन मगर ‘अनन्त’ भन्नुहुन्छ, कोरोना भाइरस महामारीकै बीच काम गर्न र बाँच्न सिक्नुपर्छ।
निजी जलविद्युत आयोजना प्रवन्द्धक संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) ले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकारले स्थपना गरेको राहत कोषमा १ करोड ११ लाख, ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ।
इपान अध्यक्ष शेलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तमार्फत शुक्रबार उक्त रकम बराबरको चेक कोरोना कोषलाई उपलब्ध गराएका हुन्।
चेक बुझेपछि मन्त्री पुनले आफैं समस्यामा रहेका बेला समेत दायित्वबोध गरेर कोरोनाविरुद्धको सरकारी अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएकामा इपानलाई धन्यवाद दिए।इपानले आफू सम्वद्ध ६६ जना व्यवयासीबाट व्यक्तिगत रुपमा रकम संकलन गरी रकम जम्मा गरेको जनाएको छ।

‘कोरोनाकै बीच बाँच्न र काम गर्न सिक्नुपर्छ’
कार्यक्रममा मन्त्री पुनले हालसम्म कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता नलागेको र वैज्ञानिहरुले समेत अनिश्चितकालसम्म महामारी रहिरहन सक्ने बताएकाले महामारीकै बीच बाँच्न र काम गर्नका लागि अभ्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आएको औंल्याए।

उनले अनिश्चतकालसम्म बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने देखेर लकडाउनकै बीच सरकारले ठूला विकास निर्माणका आयोजना र उद्योगभन्दा सञ्चालन सहज बनाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरे।
उनले केही दिन सहज भए पनि संक्रमितको संख्या अचानक वृद्धि भएका कारण सुस्ताएका विकासकार्य र उद्योग सुचारु गर्न सहजीकरण भइरहेको बताए।
‘महामारीकै बीच काम गर्न र बाँच्न सिक्नुपर्ने भएको छ’, मन्त्री पुनले भने ‘आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर विकास निर्माण र उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण भइरहेको छ।’ उनले कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाहेक अन्यत्र उद्योग सञ्चालन नरोकिने स्पष्ट पारे।
मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण क्षति ब्यहोरोका निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनालाई अवस्था सामान्य भएपछि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने जानकारी व्यवसायीहरुलाई दिए।

उनले त्यसका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताहरुसँग परामर्श गरेर ‘राहत फण्ड’ बनाउनेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको स्पष्ट पारे।

WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Skip to toolbar