काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै तत्कालै नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको आगामी आबको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा आज प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्दै सांसदहरुले तत्कालै नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । यसका लागि सरकारलाई संसद् र राजनीतिक दलले पूर्ण सहयोग गर्नेसमेत उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सांसदहरुले कोभिड–१९ को असर कम गर्न र सङ्क्रमण रोक्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने, ‘सडक उद्घाटन गरेपछि मात्रै थाहा हुने अवस्था किन आयो ? कसका त्रुटिले हो ? जवाफ चाहियो ।’ उनले कूटनीतिकरूपमा छिमेकी देशसँग छलफल कति भयो जानकारी भन्दै जानकारी माग गरे । उनले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न पछिल्लो समयमा भइरहेको गतिविधिबारे जानकारी दिनसमेत माग गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै उक्त विषयमा विभिन्न आशङ्का उब्जिरहेको बताए । उनले नक्साको कदापि दुरुपयोग नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सा सार्वजनिक किन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले नयाँ नक्साअनुसार काँडेतार लगाउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिए । अर्का सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले प्रदेश नं २ मा कोरोना प्रभावित र मजदुरको अवस्था दयनीय भएकाले तत्कालै व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले कर्णाली र प्रदेश नं २ लाई नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे ।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका विपन्नका लागि राहत प्याकेज ल्याउन माग गरे । राहत प्याकेजबारे उनले प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरे । उनले साना, मझौला उद्यमी, पर्यटन व्यवसायी तथा नीजि क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धिका लागि सरकारले अघि सारेको योजनाबारे जानकारी दिन आग्रह गरे ।
अर्का सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले लकडाउनका कारण उद्योग, व्यवसाय, होटल उत्थानका विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कुरा उल्लेख नभएको भन्दै गुनासो गरे । सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले लकडाउनले भोको बस्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुका लागि सरकारले ल्याउन लागेको कार्यक्रमबारे प्रष्ट पार्न माग गरे ।
सांसद भारत शाहले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बाटो बनाए पनि चीनले त्यस्तैै बाटो नबनाएसम्म सञ्चालन नहुने भएकाले चीनलाई पनि त्यस्तै कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । त्यस विषयमा सरकारको तयारी के छ भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ मागे ।
सांसद डिला सङ्गौलाले खाना नपाएर कोही मर्नु पर्दैन भन्दै प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्न माग गरिन् । विदेशमा खान नपाएर भोकै मर्न लागेको अवस्था जगजायर भएकाले उनीहरुलाई तत्कालै उद्धार गरेर ल्याउन उनले माग गरिन् ।
सांसद पुष्पा भुषाल गौतमले कोरोनामाथि विजय हासिल गर्ने प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्प रहे पनि मुलुकभरको क्वारेन्टाइनको अवस्था कमजोर रहेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद उमा रेग्मीले भारतीय सेना प्रमुखले दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा सरकारको प्रतिक्रिया नआउनु दुःखद् कुरा भएको बताइन् ।

सांसद उमाकान्त चौधरीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा ठोस कार्यक्रमबारे र कोरोनाका कारण सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल भित्र्याउने विषयमा सरकारको तयारीबारे जानकारी माग गरिन् । सांसद भीमसेनदास प्रधानले सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार नेपालको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
सांसद महेन्द्रराय यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्ने कुरा ल्याएकामा खुशी व्यक्त गर्दै विगतमा संविधान संशोधन गर्न राखिएको मागको सम्बोधन हुन नहुनेबारेमा प्रष्ट्याउन पनि माग गरे । कोरोना प्रभावितको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनसमेत सरकारसँग आग्रह गरे ।
काँग्रेसका सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नक्सा जारी गर्ने सरकराको निर्णयको स्वागत गरे । अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन सरकारलाई संसद र काँग्रेसले के सहयोग गर्नुपर्ने हो सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
