काठमाडौं : नेपालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित भारतले मिचेका सबै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज वर्षौंदेखि उठिरहेको छ । ५ चैत २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको क्षेत्र समेटिएकाे नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतले नेपाली भूमिबाट तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि उक्त विषयलाई लिएर नेपालका सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेका बेला सरकारको पछिल्लो निर्णय आएको हो ।
नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडले उठिरहेका बेला भारतका विदेश मामिलाका विज्ञ पत्रकार पुष्परञ्जनले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको ‘ग्रेटर नेपाल’ सार्थक हुन सक्ने आधार घुमाउरो रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
ईयू एसिया न्यूज नेटवर्कका दिल्लीस्थित सम्पादक तथा भारतका विदेश मामिलाका जानकार वरिष्ठ पत्रकार पुष्परञ्जनले भारतीय अखबार ‘दैनिक ट्रिब्युन’मा केही महिनाअघि प्रकाशित एउटा लेखमार्फत् लिपुलेक, कालापानीसहितका क्षेत्रमा देखिएको विवाद तथा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीचको सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिबारेसमेत आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए ।
भारतले ५ अगस्ट २०१९ मा जम्मु-काश्मिरलाई प्राप्त विशेषाधिकार कटौती गरेर जम्मु-काश्मिर र लद्दाखलाई अलग केन्द्रशासित क्षेत्र बनाएपछि भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रसमेत भारतमा गाभिएपछि यस क्षेत्रको विवाद पुनः एक पटक सतहमा आएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा पत्रकार पुष्परञ्जनले कालापानी विवादको इतिहास, ब्रिटिस भारत र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि तथा नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मर्म र उद्देश्य खुलाउने गरी व्याख्या गरेका छन् ।
२ डिसेम्बर १८१५ मा ब्रिटिस इन्डिया र नेपालका अधिकारीबीच सीमा विवाद समाधानका लागि एउटा सन्धि भएको थियो, जसलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ । सुगौली सन्धिबारे समेत उनले सविस्तार वर्णन गरेका छन् ।
नेपालका लागि अपमानजनक उक्त सन्धिमा नेपालका राजाले लामो समय हस्ताक्षर गरेनन् । तर, अंग्रेज फौजले नेपाली क्षेत्रमाथि पुनः हमला सुरु गरेपछि सन्धि भएको ३ महिनापछि कार्यान्वयनका लागि ४ मार्च १८१६ मा नेपालको मकवानपुरमा नेपालकाा तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट जनरल डेविड अक्टरलोनीले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर एकअर्कालाई सुम्पिएका थिए ।
उनले लेखेका छन्, ‘केही वर्षअघिसम्म शान्त रहेको यस क्षेत्रको कहानी २ नोभेम्बर २०१९ बाट सुरु हुन्छ, जुन दिन भारत सरकारले नेपालको सीमालाई पनि गाभेर नक्सा प्रकाशन गरेको थियो । नक्सामा कुनै नयाँ स्थानलाई जोडिएको या कुनै स्थानलाई हटाइएको थिएन ।’
७ नोभेम्बरमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले नेपालसँगको सीमामा कुनै संशोधन नगरिएको बताए । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको स्पष्ट आशय थियो कि नक्साको पुन: प्रकाशनमा कुनै क्षेत्र घटबढ भएको छैन । काश्मिर लद्दाखको नक्सा जारी गर्ने कारण त सबैलाई जानकारीमा छ तर कालापानीको नक्सा संशोधन गरेर जारी गर्न किन जरुरी थियो ? यसको उत्तर प्राप्त भइसकेको छैन ।
उक्त नक्सा जारी भएको ५ दिनपछि नेपाल सरकारले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल सरकार आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षाका लागि दृढ सङ्कल्पित रहेको र छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा समाधान गर्ने स्पष्ट पार्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ नोभेम्बरमा औपचारिक रूपमा नै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आग्रह गर्दै नहटाएमा नेपाल सरकारले हटाउने चेतावनी दिए । यस विवादमा चीन अहिलेसम्म तटस्थ भावमा देखिएको छ ।
करिब ६० वर्ष पुरानो कालापानी विवादमा चीनले एक पटक पनि भारत वा नेपाललाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेको छैन । सन् १९६१, सन् १९६७ र सन् १९९८ यस्ता कालखण्ड हुन्, जो कालापानी विवादको दृष्टिले उल्लेखनीय छन् ।
‘नेपालः स्ट्राटेजी फर सर्भाइवल’का लेखक तथा चर्चित अमेरिकी स्कलर लियो ई रोजले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो पुरानो एजेन्डा भएको बताएका थिए । सन् १९६१ मा पहिलो पटक कालापानी विवाद उठ्दा सरकारले कूटनीनिक छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएको थियो ।
आफ्नो लेखमा पुष्परञ्जनले नेपालमा प्रकाशित पत्रपत्रिकाका लेखहरूलाई समेत आधार मानेका छन् । २२ नोभेम्बर २०१९ मा कान्तिपुर दैनिकमा ध्रुव कुमारले ‘कालापानीः अ फेट अकम्प्ली’ शीर्षकमा लेख लेखेका थिए, जसमा २६ वर्ष लगाएर नेपालको नक्साङ्कनको काम ९८ प्रतिशत सम्पन्न गरिएको र २ प्रतिशत बाँकी रहेको बताइएको छ । त्यो अहिलेसम्म किन पूरा भएन ?
सुगौली सन्धिको धारा ३ मा काली नदीको पूर्वको भागलाई नेपालको जमिनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस कारण ऐतिहासिक प्रमाणलाई आधार बनाएर नेपालको भौगोलिक र राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्ने दबाब रहँदै आएको शिलापत्र अन्लाईनले उल्लेख गरेको छ । ध्रुव कुमारका अनुसार लिम्पियाधुरापूर्वको भूभाग हालसम्म नेपालको मानचित्रमा देखाइएको थिएन ।
भारतको सबैभन्दा मजबुत पक्ष भनेकै सन् १९५० को सन्धि देखिएको छ । सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ मा ब्रिटिस इन्डियासँग भएका सबै सम्झौता रद्द भएको मानिने उल्लेख छ । यो यस्तो महत्त्वपूर्ण विन्दु हो, जसले कालापानीमाथिको सबै दाबीलाई गलत सावित गरिदिन्छ ।
भारतका पत्रकार पुष्परञ्जन लेख्छन्, ‘नेपाल चाहेर पनि यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने अवस्थामा छैन ।’ सन् १९९२ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकमा व्यापारिक मार्ग खुला गर्ने सहमति भएको थियो । कैलाश मानसरोवर जानका लागि पनि यस क्षेत्रको प्रयोग हुँदै आएको छ ।
मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका समयमा लिपुलेकमा एक व्यापारिक पोस्ट खुला गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले त्यस समयमा पनि विरोध जनाएको थियो । ९ जुुन २०१५ मा संसदबाटै यसविरुद्ध सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर आपत्ति जनाइएको थियो । त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए ।
उनको भनाइ छ, ‘उत्तराखण्डको लिपुलेक दर्रा (२ पहाडबीचको जमिन) त्यो त्रिकोणमा रहेको छ, जहाँ नेपाल, तिब्बत र भारतको सीमा पर्छ । महाकाली नदीमा रहेको नेपाली क्षेत्रलाई कालापानी र दार्चुला भनिन्छ भने भारतको सीमा जोडिएको क्षेत्रलाई धार्चुला भनिन्छ । सन् १९६२ को युद्धपछि यहाँ इन्डो-तिब्बत फोर्सको तैनाथी भारतले गरिरहेको छ । नेपालले पटक पटक यहाँबाट हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।’यस क्षेत्रमा जुुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापारिक मार्ग खुला हुन्छ । डोकलाम विवादपछि कैलाश मानसरोबर यात्राका लागि जुुन २०१७ मा नाथु-ला मार्ग बन्द गरेर लिपुलेक दर्राबाट खोलिएको थियो । डोकलाम विवादको समयमा ग्लोबल टाइम्सले भारतले डोकलाम विवाद समाधान नगरेमा चीनले कालापानीमा हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्ने बताएको थियो ।
२३ जुुन २०१८ मा चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी नेपालको भूभाग भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए । काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । भारतले कालापानीलाई काली नदीको उद्गमस्थल तथा नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र दाबी गर्दै आएको छ । नेपाल-भारत सीमाका केही क्षेत्र नदीले विभाजित छन् । काली नदीवारि नेपालको दार्चुला र भारततर्फ धार्चुला छ । उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाअन्तर्गत धार्चुला गाउँ पञ्चायत हो ।
सन् १९६२ को युद्धपछि यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिकको उपस्थिति छ । तिब्बतर्फ जाने लिपुलेक दर्रा त्यहाँबाट १७ किलोमिटर टाढा छ । भारतीय सर्वे अधिकारीहरूले सन् १८३० को नक्सा पेस गर्दै आएका छन्, जसमा पिथौरागढ अल्मोडा जिल्लामा थियो । पुष्परञ्जन लेख्छन्, ‘विहारको चम्पारण जिल्लामा अहिले पनि ‘सुगौली’ विधानसभा क्षेत्र छ । भारत र नेपालबीचको विवादमा पटक पटक आइरहने नाम यही हो । २ डिसेम्बर १८१५ मा ब्रिटिस भारत र नेपालका अधिकारीहरूबीच सीमा विवाद समाप्त गर्नका लागि गरेको सन्धि यहीँ भएको हो । यो सन्धिलाई ३ महिनापछि कार्यान्वयनका लागि ४ मार्च १८१६ मा नेपालको मकवानपुरमा नेपालकाे तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस इन्डियाका तर्फबाट जनरल डेभिड अक्टरलोनीले सुगौली सन्धिको दस्तावेज एकअर्कालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
यो सन्धिको पत्रलाई नेपाल-भारत द्विपक्षीय बैठकमा राखिन्छ । सुगौली सन्धिअघि पूर्वमा दार्जिलिङ र टिस्टा, दक्षिण-पश्चिममा नैनीताल, पश्चिममा कुमाउ, गढवाल र बासहर जस्ता क्षेत्र नेपालको अधीनमा थिए । यो क्षेत्र नेपालले २५ वर्षमा विभिन्न समयमा भएका युद्धका क्रममा जितेको थियो, जुन सन्धिपछि यी क्षेत्र नेपालले ब्रिटिसलाई फर्काउनुपरेको थियो । बदलामा ब्रिटिस इन्डियाले नेपाललाई मेचीदेखि पिथौरागढसम्मको तराईको लामो फाँट सुम्पिएको थियो । ऐतिहासिक कपिलवस्तुको ठूलो क्षेत्र र पूर्वमा मिथिलाञ्चलको ठूलो उब्जाउ भूमि नेपालको अधीनमा आएको हो ।
‘नेपालको पेट यतिले मात्र भरिएन’, उनी लेख्छन्, ‘एक शताब्दीपछि सुगौली सन्धिका शर्तमाथि नेपाली नेताले किन्तु परन्तुको राजनीति सुरु गरेका छन् ।’
पत्रकार पुष्परञ्जनले नेपालले कालापानीमाथि दाबी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । उनकै लेखको अन्त्यमा अघि सारेको तर्कमा नेपालले ब्रिटिस भारतसँग सुगौली सन्धिमार्फत् गुमाएका भूभागसमेत फिर्ता पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।
यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ज्ञानेन्द्र पौडेलले सन् २०१३ मा प्रकाशन गरेको एउटा रिसर्च पेपरमा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा ५४ स्थानमा सीमा विवाद रहेको र त्यसको जडमा सुगौली सन्धि रहेको उल्लेख छ । पौडेलले सीमा समस्या समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोग लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
पुष्परञ्जनले यसका लागि नेपाली थिङ्क ट्याङ्कले पहिलेदेखि नै खतरनाक पृष्ठभूमि तयार गरिरहेको दाबी गरेका छन् । उनले घुमाउरो तरिकाले नेपालले यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म लैजाने हो भने सन् १९५० को सुगौली सन्धिको धारा ८ अनुसार नेपाली थिङ्क ट्याङ्कको खतरनाक योजना क्षणभरमै ध्वस्त हुने उल्लेख गरेका छन् । यसमा ब्रिटिस इन्डियासँगका सबै सन्धि सम्झौता खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ ।
कालापानीमाथि नेपालले दाबी गर्न नमिल्ने उनको दाबी र उनले प्रस्तुत गरेका तथ्यबीच भने बेमेल देखिन्छ, जुन नेपाल ‘ग्रेटर नेपाल’तर्फ अघि बढ्न सक्ने आधार पनि हो ।
सन् १९५० मा भएको नेपाल-भारत सन्धिको धारा ८ अनुसार त्यसअघि ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालले गरेका सबै सन्धि खारेज हुँदा नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएका सबै भाग फिर्ता पाउने बलियो आधार बन्छ ।
