ललितपुर । नेपाल सरकारका गृहमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका(नेकपा) सचिवालय सदस्य महान दशबर्षे जनयुद्धको महासचिव गणतन्त्र नेपालको पहिलो रक्षामन्त्री,माननीय रामबहादुर थापा मगर “बादल” ज्युले मुलुकमा योगदान गर्ने वास्तविक व्यक्तिनै राज्यबाट सम्मान हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल कानून आयोगले आयोजना गरेको विभूषणसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदासम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आज उनले विगतमा वास्तविक व्यक्ति राज्यबाट सम्मान हुन नपाउँदा कयौँ उपाधि र विभूषण बहिष्कार वा अस्वीकार गर्ने घटना देखिएका औँल्याए।
उनले भने, ‘मुलुकमा योगदान पु-याउने सच्चा व्यक्ति राज्यबाट सम्मान हुनुपर्छ भनी विधेयक अघि बढाएका हौँ, विभूषणसम्बन्धी ऐन सच्चाउने र परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक आएको हो, उपाधि वा विभूषणको उचित सम्मान होस् भन्ने हामी चाहान्छौँ ।’ राज्यमा तीन तहको सरकार रहेकाले समाजमा योगदान गर्ने व्यक्तिप्रति उपाधि र सम्मान झन बढ्दै जाने थापाले बताए ।
राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान गर्ने नेपाली वा विदेशी व्यक्तिका अलावा यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र सङ्गठनलाई पनि सम्मान र उपाधि प्रधान गर्नु जरुरी रहेको उनले जानकारी गराए । उनले भने, ‘राज्यले प्रधान गर्ने उपाधि र विभूषणलाई वृद्धि विकासको आधार कसैले पनि बनाउनु हुँदैन, विगतमा भएको पदअनुसार विभूषण वा पदक दिने तरिका हालको विधेयकमा सच्चाइएको छ ।’
विभूषणलाई तिरस्कार गर्ने व्यक्तिलाई कानूनले के गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा उल्लेख हुन जरुरी रहेको गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो । विभूषणको मूल्य लिएर धातु फिर्ता लिने परम्परा विधेयकबाट हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले विदेशी व्यक्तिका हकमा सम्मान थप गर्न आग्रह गरे । मन्त्रालयका पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईले राज्यबाट समय समयमा पदक पाउने तर बढुवा हुन नपाएका व्यक्तिका हकमा कानूनले के गर्छ भनी प्रश्न गरे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव आरती श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट विभूषण लिँदा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कानूनमा उल्लेख हुनुपर्ने औँल्याइन्। कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले मुलुकमा उपाधि र विभूषणको ऐन लागुभएपछि जस्तो पायो तेस्ता मानिसले यो पाउने सम्भावना निकै कम हुने बताए ।
सेनानी विद्या राणाले एउटा कार्यमा सफलता प्राप्त गरेर फर्केको सेनाको टोली सबैले विभूषण पाउने कि एउटाले मात्र विभूषण पाउने भन्ने कुरा कानूनमा उल्लेख हुनुपर्ने मत राखिन् । सहन्यायाधिवक्ता उद्वव पुडासैनीले पदक वा विभूषण पाउने व्यक्तिले के काम गरेबापत पाए भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गर्न जरुरी रहेको विचार राखे । नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणि पौडेलले अलङ्कारको मूल्य निर्धारण गर्नु र आफू पदमा रहेका बेला आफ्ना मानिसलाई विभूषण दिर्ने कार्य गलत रहेको भनाइ राखे ।
प्रदेश विभूषण सुझाव समिति बन्नुपर्ने, नाट्य र चलचित्र क्षेत्रमा पनि विभूषणको व्यवस्था हुनुपर्ने, शान्ति सेनामा खटिएका व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट विभूषण लिन पाउने या नपाउने, वैज्ञानिक अनुसन्धान र खोजका क्षेत्रमा पनि विभूषणको व्यवस्था हुनुपर्ने, विभूषण दिने परम्परालाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्नुपर्ने, समाज गणतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढेकाले अलङ्कार र मानपदवीजस्ता शब्द यसैअनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने आदि विषयमा चर्चा गरिएको थियो ।
