काठमाडौं: सरकारद्धारा कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) विरुद्धको लकडाउन भएकोमा जनतालाइ विशष राहत प्याकेजको निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाश वालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष प्याकेजको निर्णय गरेको हो ।
सरकारले जनतालाइ विशष राहत प्याकेजहरु यस्तो छ।
१. निजि विद्यालयकाे १ महिनाकाे शुल्क छुट।
२. घरभाडा छुट
३. दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई राहत।
४. विदेश अध्यनरत विद्यार्थीलाई पैसा पठाउन सकिने।
५. मदिरा आयातमा रोक।
६. सुनको आयतमा कटौती।
७. महङ्गो गाडी आयतमा रोक।
८. लकडाउन जारी र थप।
९. विद्युत महसुल र खाद्यान्नमा छुट।
१०. स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको २५ लाखको बिमा।
११. इन्टरनेट शुल्क २५ % कम।
१२. कर बुझाउने समय बैशाखसम्म थप
१३. अन्तरास्ट्रिय उडान बैशाख ३ सम्म बन्द
१४. स्वास्थ्य सामाग्री आयातमा भन्सार छुट
१५. श्रमिकलाई चैतको तलब रोजगारदाताले दिनुपर्ने
१६. मरिच, सुपारी, केराउ, छगडा आयातमा रोक
१७. २२ अर्ब बढी वैदेशिक ऋण लिने
अनौपचारिक क्षेत्रका पीडित श्रमिकहरुलाई राहत
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार सरकारले केन्द्र सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत कोष खडा गरेर अनौपचारिक क्षेत्रका पीडित श्रमिकहरुलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि वडामा गएर आफ्नो परिचय दिएर उनीहरुले राहत लिनुपर्नेछ।
तीनै तहका सरकारले दैनिक ज्यालादारी र विपन्नको लगत संकलन अनुसार दैनिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था भोलि विहानैदेखि गर्नेछ । यो सुविधा लक डाउन अथवा चैत २५ गतेसम्मको लागि हुनेछ।
इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट
बैठकले लकडाउन अवधिभर इन्टरनेट र भ्वाइस सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिन सरकारले टेलिकम सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि यस्तो छुट सुविधा दिनुपर्नेछ ।
विद्युत महसुल र खाद्यान्नमा छुट
बैठकले एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई फागुन र चैतको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
खाद्य संस्थानले बेच्ने दाल चामल लगायतका खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । जसअनुसार मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन शुल्कलाई फागुन र चैत महिनामा महसुल भुक्तानी वैशाख मसान्त बुझाएमा बिलम्ब भुक्तानी वा जरिवाना नलाग्ने पनि राहत प्याकेजमा छ ।
निजी विद्यालयहरुले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने
यसैगरी निजी विद्यालयहरुले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने भएको छ । माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले एक महिनाको आवासबाहेक अरु शुल्क छुट दिनुपर्नेछ ।
घरभाडा छुट दिए घर बाहल कर छुट
शहरी क्षेत्रका असंगठित श्रमिकहरुको एक महिनाको घरभाडा छुट दिन घरबेटीहरुलाई सरकारले आग्रह गरेको छ । यसो गरेमा सरकारले घरबेटीहरुलाई एक महिनाको घर बाहल कर छुट दिइनेछ ।
रोजगारदाताहरुलाई मजदुरको तलब दिन निर्देशन
बैठकले असंगठित तथा संगिठत दुवै क्षेत्रका मजदुरहरुको चैत महिनाको तलब तथा ज्याला नरोकन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्नो दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत क्षेत्रले आफ्नो दैनिक ०७६ चैत्र महिनासम्मको भुक्तानी दिनुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको हो।
रोजगारदाताहरुले यसरी भुक्तान गर्ने तलबका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकम समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
५० हजार डलर ९६० लाख०भन्दा माथिका सवारी साधान आयातमा हाललाई रोक लगाइएको छ । यस्तै, मदिरा, मरिच, सुपारी, केराउ, छोकोडा आयातमा पनि रोक लगाइएको छ भने दैनिक सुन पैठारीलाई २० बाट १० किलोमा झारिएको छ ।
बैंकको साँवा ब्याज तिर्न तीन महिना समय
चैत मसान्तभित्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवाब्याज (किस्ता) भुक्तानीका लागि ग्राहकलाई तीन महिना समय दिइएको छ । यसअनुसार चैतसम्म तिर्नुपर्ने किस्ता रकम आउँदो असारसम्म तिरे अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । ग्राहकले चैतभित्रै साँवा ब्याज तिर्न चाहे ब्याज रकममा १० प्रतिशत छूट दिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
०७६ पुस वा चैत मसान्तसम्मका लागि ब्याज पुँजीकरण गर्न अनुमति पाएका ऋणीले पनि आउँदो असारसम्म समय पाएका छन् ।राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाएर ६० अर्ब रुपैयाँ बनाएको छ ।
यसअघि ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको सो कोषमा थप १० अर्ब रुपैयाँ थपिएको हो । अब साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि पुनर्कर्जा सुविधा पाउने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
