काठमाडौं : गृहमन्त्रालयले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण प्रयासका विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर ꞌबादलꞌ अध्यक्षतामा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
छलफलमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखज्यूलगायतको उपस्थिति थियो। बैठकले आपूर्ति व्यवस्थाको नेतृत्व स्थानीय तहले गर्ने, विक्री वितरण गर्दा न्युनतम एक मिटरको दूरी कायम गर्ने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउनेलगायत विभिन्न १० निर्णय गरेको हो।
कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) विरुद्धको संक्रमण रोक्न गृहमन्त्रालयको कठोर निर्णयहरु
१) आपूर्ति व्यवस्थापनको नेतृत्व सबै स्थानीय तहले लिने ।
२)विक्री वितरण गर्दा न्यूनतम १ मिटरको दुरी कायम गर्ने (Social Distancing) गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने ।
३)आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने ।
४) वडास्तरीय समितिले आफ्नो वडा भित्र रहेका हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरुको लगत संकलन गर्ने ।
५)स्टोर वा बिक्रेताले बिक्री गर्दा न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु रहने गरी Combo Package बनाई बिक्री वितरण गर्ने ।
६)हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरुलाई वडास्तरीय समितिले सहयोग स्वरुप न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको Package उपलब्ध गराउने । सहयोगको Package बनाउदा ४ जना सम्म सदस्य भएको परिवार र ४ जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई पुग्ने गरी २ प्रकारको बनाउने ।
७) कुनै निकाय/संघ/संस्था/व्यक्तिले सहायता दिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क राख्नुपर्ने। स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड अनुसारका सहयोग सामग्रीहरु भएमा मात्र स्थानीय तहले स्वीकार गरी वडास्तरीय समिति मार्फत वितरण गर्ने । सो को विवरण अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने ।
८) सहायताको नाममा कसैले पनि चन्दा उठाउन वा आफुखुसी सहायता वितरण गर्न नपाउने ।
९)वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिने ।
१०)उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मौज्दात नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने ।
साथै विदेशबाट आएकाहरुले क्वारेन्टाइनमा बस्न अटेरी गरेकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न कडा नीति अख्तियार गर्दै कारवाहीका लागि गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई अनिवार्यरुपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने भएको छ। विदेश नगएकाहरु पनि कोरोनाको जस्तो लक्षण देखिएको तर क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्नेहरुलाई पनि कारवाही गरिने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले कतिपय मानिसहरु क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेको भन्दै सरकारले क्वारेन्टाइन संक्रमण रोग ऐन नै आकर्सित गरेर त्यस्ता व्यक्तिलाई कैद सजाय समेत गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय कतिपय मानिसहरु क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्ने, बसे पनि भाग्ने जस्ता समस्या आएपछि सरकारले यस्तो कडा निर्णय गरेको हो। आइतबार सिंहदरवारमा बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले संक्रमण रोग ऐनको दफा बमोजिम क्वारेन्टाइनमा नबस्ने, भाग्ने वा संक्रमित व्यक्ति आए सूचना नदिने भएकाले ऐनअनुसार कडाइका साथ कैद सजाय गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्यसचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले जानकारी दिनुभयो । ऐनमा आदेश अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई १०० रूपैयाँ जरिवानादेखि १ महिनासम्म कैद र अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुराउनेलाई ६ महिना कैद, ६ सय रूपैयाँ जरिवा या दुबै हुनसक्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयले जिम्मेवारी पाएको हो ।
