काठमाडौं । सरकारले देशभित्रै उत्पादन हुने विद्युतलाई सहज प्रयोग गर्ने लक्ष्यका साथ लकडाउनको समयमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्नेलाई सुविधा दिने योजना ल्याएको स्पष्ट पारेको छ । लकडाउनका समयमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हुने भन्दै चौतर्फी हल्ला फैलिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई चैत महिनामा २५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
रासससँग कुराकानी गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा सुरक्षा र आत्मनिर्भरता तर्फको यात्राका लागि संकटले निम्त्याएको एक महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा त्यसलाई चित्रण गरेका छन् । “स्वदेशमा नै उत्पादन हुने विद्युत् खपत गराउने र नेपाली नागरिकलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादनमा नै अभ्यस्त गराउन पनि यो कदम महत्वपूर्ण रहेको छ ।” मन्त्री पुनले भने ।
मन्त्री वर्षमान पुन मगर ‘अनन्त’ले हरेक वर्ष विद्युत उत्पादनको मात्रा बढ्दै जाने तर आन्तरिक रुपमा खपत बढाउन नसकिरहेको सन्दर्भमा ग्राहकलाई महसुल छुट दिएर भएपनि आकर्षित गर्ने योजना तय गरिएको बताए । सरकारले उद्योगलाई समेत ३० देखि ५० प्रतिशत महसुल छुट दिने योजना ल्याएको छ । विद्युत् खपतका लागि यो नै महत्वपूर्ण अस्त्र रहेको सरकारको बुझाइ छ ।
खाना पकाउने एलपी ग्यासको खरीदमा मात्रै ठूलो मात्रामा रकम विदेशिएको छ । ग्यास खरीदका लागि घर बाहिर निस्कँदा कोरोनाको सङ्क्रमण हुने जोखिम पनि बढ्न सक्छ, तर घरमा नै आएको विद्युत लागत र सुरक्षाका हिसाबले पनि धेरै महत्वपूर्ण रहेकाले विद्युतको प्रयोग नै आवश्यकताका हिसाबले पनि धेरै राम्रो रहेको उनले बताए।
विद्युत महसुलसमेत कम गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढीरहेको र आवश्यक तयारीसमेत भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले केही नीतिगत विषयमा समेत थप प्रष्ट पारेर व्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा आफ्नै घर भएकालाई भने महसुल छुटले प्रत्यक्ष लाभ दिने भएपनि कोठा भाँडा लिएर बस्नेका लागि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चासो तथा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । जुन वर्ग तथा समुदायका लागि महसुल छुट दिइएको हो । त्यो वर्गले सरकारले दिएको राहत पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने चासोका बीचमा मन्त्री पुनले भने, “विद्युत् प्रयोग गर्ने सबै ग्राहकले राहत पाउनुपर्छ । घर भएकाको हकमा समस्या नभएपनि घरभाडामा बस्नेका लागि केही जटिलता देखिन सक्छ, त्यसलाई कानूनी रुपमा नै समाधान गर्ने प्रयत्न गरिदैछ ।”
विशेषतः शहरी क्षेत्रमा घर धनीले कोठामा भाडामा बस्नेलाई विद्युतमा अतिरिक्त महसुल समेत लिने गरेका छन् । सोही कारण सबैले सरकारले दिएको राहत नपाउने अवस्था छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा छलफल जारी रहेको र केही न केही नीतिगत प्रबन्ध गरिने उनले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेभन्दा बढी महसुल लिन नपाउने भएपछि घरधनीले भाडामा बस्नेसँग बढी शुल्क लिँदै आएका छन्। मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ३८ लाख घरायसी ग्राहकलाई महसुल छुट दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा यही चैत १५ गते बसेको बैठकले महसुल छुट दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री पुनका अनुसार चैत महिनाका लागि कूल १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोगमा २० प्रतिशत महसुल छुट दिइनेछ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले मन्त्रिपरिषद्समक्ष महसुल छुटका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि सरकारद्वारा घोषित लक डाउनको समयमा धेरैको रोजगारी गुमेका तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै ग्राहकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय भएको हो ।
यही चैत १२ गते बसेको कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् महसुल छुट दिने र इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगका लागि नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले एलपी ग्यास विस्थापन गरी इन्डक्शन चुल्हो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सहयोग पुग्नेछ । ऊर्जा मन्त्री पुनका अनुसार विद्युतीय उपकरणको प्रयोग तथा एलपी ग्यासको विस्थापनका लागि सो निर्णयले विशेष सहयोग पुग्नेछ ।
लक डाउनका कारण खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएकाले त्यसको विकल्पमा इलेक्ट्रिक कुकिङलाई प्रोत्साहन गर्न तथा सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्ने भएकाले विद्युत महसुलमा छुट दिइएको मन्त्री पुनले बताए । उनले ग्यासबाट इलेक्ट्रिक कुकिङमा ‘सिफ्ट’ गर्ने अवसरका रूपमा महामारीलाई उपयोग गर्न सकिने स्पष्ट पारे। “एकातिर विद्युतको माग घटेर गएको छ भने अर्कातिर ग्यासको अभाव देखिएको छ”, मन्त्री पुनले भने, “यो ग्यासबाट इलेक्ट्रिक कुकिङमा ‘सिफ्ट’ गर्ने उपयुक्त अवसर हो ।”
ग्यास बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने तर विद्युत् नेपालकै उत्पादन भएकाले इन्डक्सन चुल्होको प्रवर्धन गर्दा अर्थतन्त्रमै सकारात्मक असर पर्ने मन्त्री पुनले विश्वास व्यक्त गरे । “नाकाबन्दीका बेला पनि ग्यासको हाहाकार भयो । अहिले पनि अभाव देखिएको छ”, उनले भने, “बिजुली जस्तोसुकै सङ्कटमा पनि आउने भएकाले स्विच थिचेपछि खाना पाक्छ ।” सबै उपभोक्ता एकैपटक ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होमा जान असम्भव भए पनि काठमाडौंसहित शहरी क्षेत्रबाट त्यसको सुरुआत गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका कूल ३८ लाख ग्राहकलाई १५० युनिटसम्मको खपतमा २० प्रतिशत छुट दिँदा एक महिनामा सरकारी राजश्वमा रु ५० करोड नोक्सान हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको महसुलबाट रु ३० अर्ब उठेको थियो ।
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चल्हो प्रवर्धन गर्न तथा लक डाउनका समयमा उपभोक्तालाई राहत दिने गरी विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेको सङ्ख्या अधिक छ । कूल ३८ लाख घरासयी ग्राहकमध्ये झण्डै २७ लाखले १५० मेगावाटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्दै आएको प्राधिकरणको भनाइ छ । लक डाउनका कारण विद्युत् खपतमा भारी गिरावट आएको छ । विद्युत् बढी खपत हुने उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, सिनेमा घर, कार्यालय बन्द भएकाले त्यस्तो अवस्था आएको हो ।
हाल प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विद्युत् घरायसी खपतमा मात्रै प्रयोग भइरहेको छ । माग घटेर ९४५ मेगावाटमा सीमित भएको छ । सामान्य अवस्थामा झण्डै एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत माग हुने गरेको थियो । सरकारले व्यापार घाटा घटाउने तथा आत्मनिर्भरता तर्फको यात्राका लागि इन्डक्नस चुल्हो प्रयोगलाई रणनीतिक रूपमा नै अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । सङ्कटको समयमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ प्राधिकरणले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
रासस
