काठमाडौं । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले पार्टी एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा गरेको झण्डै दुई वर्ष पुरा हुँदैछ ।
दुई वर्षे यात्रामा नेकपाले एकतालाई पूर्र्णता दिदै पार्टीलाई सशक्त बनाउनुभन्दा विभिन्न विवादमा फस्दै गएको प्रष्ट छ । सरकारको पनि नेतृत्व गरिरहेको नेकपामा अहिले दुई अध्यक्षसहितको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी छ ।
एकतापछि दुई पटक मात्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छ । स्थायी कमिटीको बैठक हालसम्म चार पटक मात्र बसेको छ । पार्टीको हाइकमाण्ड मानिने सचिवालय बैठक आवश्यकता अनुसार बस्दै आएको छ । तर अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि पार्टी एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
नेकपाको दुई वर्षे यात्रामा देखिएका पाँच विवाद
१. चर्चामा रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश
नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अहिलेको कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएपछि नयाँ विवाद थपिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नियन्त्रण तथा रोकथाममा काम गर्नुपर्नेमा बेमौसममा अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यहीँ दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भइसकेको छ । दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ ४० प्रतिशत संख्या पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थामा कुनै एकमा पुगे हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीमा छलफल त परैको कुरा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेसमेत मिडियामार्फत जानकारी पाए । तत्काल बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अन्य दल लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याएको प्रष्टिकरण दिए । प्रचण्डले सल्लाह नगरिकन ल्याएकोमा आपत्ति जनाए । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए । उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेलले सल्लाह गरेर ल्याउँदा राम्रो हुने भन्दै मध्यमार्गी लाइन लिए । ईश्वर पोखरेलले भने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सचिवालय बैठक बसिरहेको समयमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि निष्कर्षहिन बैठक सकिएको थियो । त्यसपछि अहिले ओली र प्रचण्ड निरन्तर तर छुट्टा छुट्नै छलफलमा छन् ।
२.हराएको संविधान संशोधन कार्यदल
नेकपा उपाध्यक्ष बाममदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयले पनि नेकपामा विवाद छायो । गौतमले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने प्रावधान भए राष्ट्रियसभामा जाने बताएपछि सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत कार्यदल बनायो ।
ओलीकै प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले काम सुरु नगर्दै नेकपामा विवाद सुरु भयो । यो कार्यदल अन्तिममा सक्रिय हुन पाएन ।
फागुनको तेस्रो हप्ता बसेको सचिवालयको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गर्यो । सचिवालयको निर्णयलाई स्वागत गरेका ओलीले त्यसको दुई घण्टामै वरिष्ठ नेता नेपाललाई फोन गरेर सचिवालयको निर्णय नमान्ने बताएपछि विवाद झनै उत्कर्षमा पुग्यो ।
यो निर्णयबाट पार्टीपछि हटेको छैन । ओली पनि आफ्नो अडानमा कायमै छन् । सचिवालयको निर्णय ओलीले मान्नुपर्नेमा ओली र पोखरेल बाहेकका नेताहरु एकमत छन् । यो विवादको अन्त्य भएको छैन ।
३. पार्टी आचारसंहिताको उल्लंघन
अध्यक्ष ओलीले गत फागुन ११ गते ६९औं जन्मोत्सव मनाए । ओलीले काठमाडौंबाट जन्मघर तेह्रथुमको इवास्थित खानीगाउँसम्म पुगेर जन्मोत्सव मनाउँदा नेकपामाभित्र मात्र होइन, सिंगो देश मै विरोध भयो ।
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले जारी गरेको पार्टीको आचारसंहिता एक अध्यक्षबाटै उल्लंघन सुरु भएको थियो । आचारसंहितामा ‘जन्मदिवस, पास्नी, व्रतबन्धजस्ता संस्कारलाई घरभित्रै गर्नु’ भनिएको थियो । जन्मदिनमा प्रयोग भएको देशको नक्सा जस्तो केक, हेलिकप्टरको प्रयोगलगायतका कुरालाई पनि पार्टीभित्र आलोचनाको विषय बनाइयो ।
आचारसंहिता र जन्मदिनमा बनाइएको केकका विषयमा ओली निकटले अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड नजिकका व्यक्तिले आलोचनाको विषय बनाएको बताउने गरेका छन् ।
४. प्रतिवेदनमै थन्किएको एमसिसी
गत मंसिरमा बसेको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकबाट सुरु भएको एमसिसी विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन् । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को बिषयमा नेकपा नेताहरु दुई धारमा विभाजित भए ।
स्थायी कमिटीदेखि जनस्तरसम्म नै एमसिसीका कारण नेताहरुबीच मत विभाजित भयो । एमसिसीको चर्को विरोध भएपछि स्थायी कमिटीले निर्णय लिने अधिकार सचिवालयलाई दियो । पछि सचिवालयले दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफलको लागि पठायो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वको कार्यदलले परिमार्जनसहित पारित गर्न सुझाव दियो । त्यसमा पनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले खेलेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ । जे भए पनि नेकपामा यो विवाद पनि सुल्झिन सकेको छैन ।
नागरिकखवरसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौ । त्यसमा पार्टीले छिट्टै निर्णय लिन्छ ।’ एमसिसीको पक्षमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल रहेका छन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता खनाल, वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य पोखरेल, थापा र महासचिव पौडेल एमसिसीको विपक्षमा अर्थात परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
५.उच्चस्तरीय संयन्त्र
कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको संयोजनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरे । यो प्रस्तावले पनि नेकपामा विवाद सिर्जना गर्यो । उनले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि यो प्रस्ताव ल्याएको ओली पक्षधरले बुझे ।
प्रधानमन्त्री ओलीलेसमेतले संयन्त्र गठनको प्रस्तावको प्रतिवाद गरे । यो विवादले नेकपामा पूर्वसमूह सक्रिय रुपमा विवाद आइपुगे । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा यो विवादले प्राथमिकता पायो । अहिले पनि यो विवाद कायमै छ । संसदीय समितिमा पनि यो विषयमा छलफल भएपछि नेपाली राजनीति दुई अध्यक्षको पक्ष विपक्षमा विभाजन भयो ।
