काठमाडौं । दुई विवादास्पद अध्यादेशबाट सुरु भएको आन्तरिक विवाद अब नेकपा र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको बहससम्म पुगेको छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाब दिएका छन् । तर, ओलीले राजीनामा नगर्ने र सम्भावित सबै चुनौती सामना गर्ने जवाफ दिएका छन् ।
स्थायी समितिका २० सदस्यले लिखित माग गरे पनि अध्यक्ष ओलीले तत्काल बैठक बोलाउन स्वीकार गरेका छैनन् । तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यही विषयमा छलफल गर्न ओलीले प्रचण्ड, नेपाल र गौतमलाई शनिबार बालुवाटार बोलाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको दिन बसेको सचिवालय बैठकमा खरो आलोचना गरेका वरिष्ठ नेता खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठलाई भने ओलीले शनिबार बालुवाटार बोलाएका थिएनन् । तर, अध्यादेश जारी हुने दिन नरम देखिएका गौतमले शनिबार भने ओलीको खरो आलोचना मात्र गरेनन्, ओलीको नेतृत्व असफल भएको भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा पनि मागे ।
‘अब हामीलाई धेरै नधम्क्याउनुस्, बरु प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिएर बालकोट जानुस्, आराम गरेर बस्नुस्,’ स्रोतका अनुसार गौतमको भनाइ थियो, ‘तपाईं मेरो लामो समयदेखिको साथी हो, त्यसैले भलाइकै लागि राम्रो सुझाब दिएको हुँ ।’
आफूले राजीनामा दिए कसलाई प्रधानमन्त्री र कसलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी छ भनेर ओलीले गौतमलाई सोधेका थिए । गौतमको जवाफ थियो, ‘तपाईंले राजीनामा दिएपछि पार्टीले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट निर्णय गर्छ । तर, सरकारलाई असफल र पार्टीलाई बदनाम बनाएर तपाईं बसिरहन मिल्दैन ।’
गौतमको भनाइमा जवाफ दिँदै ओलीले भनेका थिए, ‘मविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्नेमा म स्पष्ट छु, तर म राजीनामा दिन्नँ । बरु, तपाईंहरू अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुस्, सामना गर्छु । को–कसले मेरोविरुद्ध मतदान गर्छन्, तिनका नाम पनि छातीमा राख्छु । तर, अन्तिम घडीसम्म डटिरहन्छु ।’
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल र निर्णय गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । ‘आवश्यक निर्णय पार्टीले गर्छ, छलफल गर्न पार्टी स्थायी समितिको बैठक बोलाऔँ । २० जना सदस्यले लिखित माग पनि गर्नुभएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।
प्रचण्डको प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेता नेपालले पनि समर्थन गरेका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीको जवाफ थियो, ‘तपाईंहरूको मागअनुसार अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ, अब अहिले नै स्थायी समितिको बैठक बोलाउने स्थिति छैन, आवश्यक परे खुला छलफल गर्न म तयार छु ।’
शनिबार बालुवाटारमा उपस्थित नभए पनि पार्टीभित्र विकसित भइरहेको घटनाक्रममा सहभागी वरिष्ठ नेता खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आइतबार या सोमबार सचिवालय बैठक र त्यसपछि स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरिए पनि स्वीकार गरिएको छैन । हामीले तुरुन्त बैठक बोलाउन भनिरहेका छौँ, तर मिति अझै तय भएन ।’
संस्थागत निर्णयका लागि पार्टी स्थायी समिति बैठक अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पछिल्ला घटनाक्रमबारे बृहत् छलफल गर्दै संस्थागत निर्णय गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले अब बैठक अनिवार्य छ ।’
(नयाँ पत्रिकाबाट)
