काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङ प्रष्ट बोल्छन् । उनले पछिल्लो समय नेकपाभित्रको विवादमा सहमतिको बिन्दु खोजेर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेता गुरुङसँग यसै विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
नेकपामा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको हो ?
त्यसबारेमा मलाई केही जानकारी छैन ।
हिजोको सचिवालय बैठकको कुरा गरेको तपाईंलाई थाहा छैन ?
यो सचिवालयमै जानकारी हुने विषय हो, म सचिवालयमा छैन । त्यसकारण मलाई जानकारी भएन । अहिलेको संवैधानिक मूल्यमान्यता अनुसार हुने हो । संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री हुनलाई प्रतिनिधिसभाको सांसदलाई मात्रै ओपन गरेको देखिन्छ । त्यसकारण संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मिल्छ कि मिल्दैन सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो ।
प्रधानमन्त्रीले त उहाँलाई राष्ट्रियसभामा लाने र संविधान संसोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नुभएको छ नि त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?
यसमा पहिलो कुरा संविधान संशोधन हुनुपर्यो । पहिला संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्यो । अहिले संविधान संशोधनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । संविधान संशोधन गर्न राजनीतिक दलहरुको सहमतिको आधारमा हुने हो । यो त प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, कसलाई नबनाउने विषय भएन । संविधान संशोधनसँग जोडिएको विषय भयो । त्यसमा आपसी सहमति भए संशोधन हुन्छ नभए हुँदैन ।
संविधान संशोधनको लागि अरु दलहरुसँग पनि सहमति हुनुपर्यो त्यो नभए हुँदैन यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रस्ताव किन अगाडि ल्याउनुभयो ?
त्यो त उहाँलाई नै सोध्ने कुरा हो । हामीलाई थाहा हुने विषय भएन ।
त्यसोभए वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ ?
कसलाई बनाउने, कसलाई नबनाउने भनेर अहिले प्रचार गर्ने विषय नै होइन । संविधानको मूल्य मान्यता र मल्टी पार्टीको मर्म र भावना अनुसार जाने हो । त्योभन्दा फरक ढंगले जाने अवस्था छैन । संवैधानिक मूल्यमान्यता भन्दा फरक ढंगले जाने भए पो संविधान संशोधन हुन्छ कि भन्नु हामी संवैधानिक मूल्य मान्यता भन्दा फरक ढंगले जाने सोचमा छैनौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेजस्तो व्यवस्था छ त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
केपी ओलीले त कुनै एकजनालाई राजिनामा गराएर पनि वामदेव गौतममलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ ?
त्यही त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्नको लागि सबैलाई मार्ग प्रशस्त छ । संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा अहिले सोच्न सक्ने स्थिति रहेन ।
अब स्थायी समिति बैठक नहुने भयो होइन, सचिवालयले नै टुंग्याउने भयो ?
अब सचिवालय बैठकले के गर्छ ।
तपाईंहरुले स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर संकलन गर्नुभएको थियो अब के गर्नुहुन्छ ?
दुईवटा अध्यादेशको सन्दर्भमा तुरुन्त बैठक बस्नुपर्छ भनेको त्यो फिर्ता भएको छ । हुनत योसँग जोडिएका अरु विषयहरु पनि छन् । त्यसकारणले पनि बैठक बोलाउन भनिएको हो । बोलाउने, नबोलाउने उहाँहरुमै भरपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले त स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्दैन अब च्याप्टर क्लोज भइसक्यो भन्नुभएको छ नि ?
त्यो त उहाँको कुरा भयो । विषयको हिसाबले आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा नेताहरुले छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने स्थिति आइसकेपछि उहाँको प्रस्तावले समस्याको समाधान हुन्छ त ?
यो सबै नेताहरुबीच आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो ।
आपसरी सहमति के गर्दा हुन्छ ? अहिलेको सन्दर्भमा पार्टी एकता अनिवार्य सर्त हो । जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि नेताहरुबीच आपसी सहमति, सहकार्य र एकताबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो । त्यसकारण आपसी सहमति र पार्टीको नीति अनुसार हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई पनि पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्नुभएको छ नि ?
पार्टीको पनि विधान छ, त्यो असार चल्नुपर्छ । पार्टीको नियम पद्धति र सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ । त्योभन्दा बाहेक सोच्नलाई विधान संशोधन गरेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यो अहिले सम्भव छैन ।
त्योसोभए वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्न ?
पहिला त पार्टीको विधान, नियम र पद्धति अनुसार चल्नुपर्यो । पार्टीको विधान अनुसार छलफल हुनुपर्यो नि । संविधानको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ) । पहिलो विधानको व्यवस्था हुने हो व्यक्तिको कुरा हो ? अहिले त हामीले विधिको शासन, संवैधानिक लोकतन्त्र, मूल्यमान्यताको कुरा गरिरहेका छौं । मल्टीपार्टी डेमोक्र्यसीको फलो गर्ने कुरा गरिराखेका छौं । प्रधानमन्त्रीले अहिले जे कुरा उठाउनुभएको त्यो विषायन्तर गर्ने कुरा भइराखेको छ । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्दा पनि विधान र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । संवैधानिक र वैधानिक व्यवस्थामा जे छ, त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने कुरा हो । संविधान संशोधन गर्ने हो भने त्यसको कुरा गर्नुपर्छ । विधान संशोधन हुनुपर्छ । विधिमा टेकेर काम गर्नुपर्छ, त्यो भन्दा तलमाथि हुनुहुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले त संविधान संशोधन गरेर वामदेवबलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नुभएको छ नि ?
संविधान संशोधन गर्न त हाम्रो एउटा दलले मात्रै चाहेर हुने विषय होइन । त्यो त सबै दलहरुको बीचमा, आपसी सहयोग र सहकार्यको आधारमा हुने कुरा हो । यदि अहिले संविधान संसोधनको विषय होइन । यदि संविधान संशोधनकै विषय हो भने संविधान भएका कैयौं अपुरा, अधुरा र असन्तुष्टिहरु थुप्रै छन् त्यस्ता विषयलाई पनि संबोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । फेरि अहिले मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीमा फसेको बेलामा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय हुन सक्दैन । त्यसैले अहिले सबै दलहरु कोरोनासँग केन्द्रित भएर लड्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको मुद्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
अब कुनै सांसदले राजीनामा दिन सक्छन् त वामदेव गौतमको लागि ?
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गर्ने त अलग कुरा हो । के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा नेताहरुबीच आपसी सहमतिमा गर्ने कुरा भयो ।
अहिले संविधान संशोधन आवश्यक छैन ?
अहिले त कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्ने कहाँ कहाँ कमजोरी रह्यो । पार्टीलाई कहाँ कहाँ राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकियो, कहाँ सकिएन ।
पार्टीको सिद्धान्त र नीतिगत मान्यताको आधारमा सरकार चल्न सक्यो कि सकेन ? अहिले जनतालाई परेका समस्या समाधान गर्न कहाँ कहाँ कमी कमजोरी रहे ?
त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर सोच्ने बेला हो । यस्तो बेलामा संविधानभन्दा बाहिर गएर संशोधन गर्ने, विधानभन्दा बाहिरका कुरा ल्याउने बेला होइन । कसैको आवश्यकताको आधारमा संविधान संसोधन जस्ता विषय सम्भव छैन ।
संसद् अधिवेशन कहिलेबाट हुन्छ ?
त्यो चाहीं सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउने हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिन अगाडि संसदमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यही व्यवस्था अनुसार अधिवेशन डाकिने छ ।
सबैतिर लकडाउन खुकुलो पार्नेपर्ने दबाब आइरहेको छ तपाई के भन्नुहुन्छ ?
लकडाउन कति प्रभावकारी भएका छ कि छैन भन्ने बारेमा सरकारले निरन्तरता दिइराखेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको लागि लकडाउन गरिएको हो । यसको अहिलेसम्म कुनै औषधिसम्म फेला नपरेकाले पनि पूर्व सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएको हो । लकडाउनका विभिन्न मोडालिटीहरु छन् । त्योमध्ये के सम्भव हुन सक्छ त्यो प्रयोग गरेर अरु मुलुकहरुको अनुभवको आधारमा यसलाई परिमार्जन गर्दा जनतालाई अलि सहज हुन सक्छ ।-
स्रोत- रिपोर्टर्स नेपाल
