काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०७७ को शैक्षिक सत्रबाट कक्षा १ मा संस्कृत भाषाको पठनपाठन अनिवार्य गर्ने निर्णयबारे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले कडा विरोध जनाएको छ ।
संस्कृत भाषामा अनिवार्य विषयका रुपमा पढाई गराउँदा अन्य भाषाभाषीमाथि अन्याय हुने र व्यवहारिक नहुने भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल अध्यक्ष रहेको राष्टिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको गत माघ २ गते बसेको बैठकले संस्कृत विषयलाई २०७७ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा पठनपाठन थाल्ने र आवश्यक परे सबै तहका कक्षामा सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सो निर्णय शैक्षिक सत्र सुरुवातसँगै चर्चामा आएको छ । नेपालका बोलिने सबै मातृभाषा तथा रैथाने भाषाहरूमा पठनपाठन गर्न गराउन पाउनु संविधान, कानून, नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूले प्रत्याभूत गरेको भाषिक मानवअधिकारको सवाल भन्दै महासंघले संस्कृत भाषाको पठनपाठन अनिवार्य गराउनु गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको बताएको छ।
महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘कुनै एउटा भाषा त्यो पनि सरकारले सदिऔँदेखि राज्यको ढुकुटी खर्चेर पनि जो मृतप्रायः छ र वक्ता सङ्ख्या नगन्य छ, त्यस संस्कृत भाषालाई मात्रै फेरि पनि शाहीकालीन, राणाकालीन र अझ पञ्चायती शासन व्यवस्थामा झैँ पक्षपोषण गरिनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको धज्जी उडाइनु हो ।’
महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संस्कृत भाषालाई मात्र अनिवार्य पठनपाठनका लागि पाठ्यक्रममा समावेस गर्नुलाई संविधान विरोधी कदमका रुपमा प्रष्ट्याएको छ। ‘नेपालको संविधान, मौजुदा कानून र परिवर्तनको बर्खिलाप शिक्षा मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृति विषयलाई मात्रै काखी च्यापेर नेपालका अरु भाषाहरूलाई बलात् गर्दै कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने गराउने, मृतप्राय संस्कृति भाषालाई सबैभाषी विद्यार्थीहरूमाथि जबर्जस्ती लाद्ने र एकल जातीय–नश्लीय–भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने यसखाले कदमप्रति महासंघ घोर निन्दा व्यक्त गर्दछ ।’
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अध्यक्ष जगत बरामले जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो छ!
