काठमाडौँ — भारतले सीमा विवाद कूटनीतिक ढंगबाट समाधान गर्न नचाहेमा नेपालले त्यसभन्दा अगाडि कस्तो बाटो अपनाउने हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् ।
भारतले नेपालको लिपुलेक भएर चीनको तिब्बतस्थित मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा छलफल गर्न आयोजित प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा दाहालले सकेसम्म कूटनीतिक र उच्च राजनीतिक तहबाट समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
दाहालले भने, ‘उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान नहुने हो भने के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा नेपाल पुग्नुपर्छ ।’
भारतले लिपुलेक भएर चीन जाने सडक निर्माण गरेसँगै सीमा विवादमा चीन पनि जोडिन आइपुगेको दाहालको भनाइ थियो । ‘लिपुलेकको अहिलेको समस्यापछि यो सीमा समस्या त्रिदेशीय बन्न गएको छ । भारत र चीनबीच व्यापारिक सम्झौता भएको हुनाले पनि यो त्रिदेशीय बन्न पुगेको हो,’ दाहालले भने । उनले यो समस्या समाधानमन तीनवटै देशको समझदारी हुनुपर्ने बताए । लिपुलेकलाई त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरूले सीमा विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग समिति बैठकमा उठाएका थिए । सत्तारुढ दलको अध्यक्षको तर्फबाट भन्दै जवाफमा दाहालले अहिले नै त्यता लाग्ने बेला नभएको बताए । ‘अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगिहाल्ने बेला भयो कि भएन सोचिहालौं,’ उनले भने । भारतले विवगतदेखि नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा रा कालालापानी आफ्नो नक्सामा राख्दै आएकोमा सुगौली सन्धियता नेपालमा रहेको भूमागलाई फिर्ता ल्याउन पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘यो विषय आफैंमा धेरै गम्भीर र पुरानो छ । यसमा धेरैपटक छलफल हुँदै आएको छ,’ नेपाली भूमिलाई फेरि आफ्नो नक्सामा राखेको र सडक निर्माण गरेपछि सीमा विवादले नयाँ स्वरुप लिएको दाहालको भनाइ थियो । सरकारलाई सीमा विवाद मिलाउने विषयमा सबै राजनीतिक दल र अन्य पक्षले साथ दिएको पनि उनले स्मरण गराए । भारतसँग गम्भीर रूपमा कूटनीतिक असन्तुष्टि जनाइएको पनि उनको भनाइ थियो । भारतले विदेश सचिवस्तरीय छलफल गर्न नमानेको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जानकारीमा आएको उनले स्पष्ट पारेका थिए ।
भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विवाद गम्भिर मोडमा गएकोले राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा पहल थाल्न सुझाव दिएको दाहालले सुनाए । अब पत्र लेख्ने मात्रै नभइ निर्णायक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, सीमामा कहिले कसले कति गल्ती गरे भन्नेबारेमा समीक्षा हुनुपर्ने पनि दाहालको भनाइ थियो । ‘कालापानीमा भारतीय सेना बसेको अहिले होइन झन्डै ६२ वर्षदेखि हो । विगतदेखि अहिलेसम्म किन फिर्ता गर्ने पहल भएन । अहिलेसम्मका सरकारहरूले के गरे भन्ने समीक्षा गर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने ।
