काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) का अध्यक्ष भवानी राणालले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवस्था जिर्ण बनेको बताएकी छन् । परिस्थिति धेरै प्रतिकूल भएकोले उद्योग प्रतिष्ठानको लागि विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष राणाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले तत्काल राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताएकी हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशत कम गरी आगामी ३ देखि ५ वर्षसम्म नबढ्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेकी छन् ।
‘विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालभर जारी अहिलेको लकडाउनको अवस्थाले उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र ठप्प रहेको छ, यसको समय सीमा अनिश्चित बन्दै जाँदा व्यापार व्यवसायमा कति प्रभाव पार्ने हो आँकल गर्न नसकिने अवस्था छ, उद्योग प्रतिष्ठान बचाउने हो भने बैंकको व्याजदर ५ प्रतिशतले घटाएर ३ देखि ५ वर्षसम्म नबढ्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, कामदारलाई परिश्रमिक प्रदान गर्न पनि कठिन भएकोले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारले बराबर योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो,’ अध्यक्ष राणाले भनिन् ।
उनले अति आवश्यक वस्तुका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बाहेक सम्पूर्ण ठप्प भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा चक्रिय आर्थिक संकट पर्न गएको बताइन् । विषम परिस्थितिमा चीन, भारतलगायत सार्क सदस्य राष्ट्र तथा अमेरिका र यूरोपेली देशसमेतले आफ्ना उद्योगधन्दा सहित समग्र अर्थतन्त्रलाई बचाउन खर्बौंको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिसकेको पनि नेपालले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ ।
महासंघको नेतृत्वमा अन्य व्यवसायिक संघ संस्थाहरुको तर्फबाट राहत कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको भएपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुका सुझाव नसमेटिएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले कम्तिमा ३ वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनु पर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, एक खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोष खडा गरि घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागि ३ वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनरकर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेको छ । अन्य सबै उद्योगहरुमा तलब तथा व्याजको लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिको व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु महासंघको माग छ ।
महासंघले घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) को समयलाई ५ वर्ष गर्ने र बैंकहरूलाई ऋणको पुनरसंरचनाको लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी ५ वर्षका लागि व्याजलाई पूँजीकरणको व्यवस्था गर्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणीहरूको लागि ५ वर्ष वा योभन्दा बढीको लागि बैंकहरूलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनु पर्ने भनेको छ ।
ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समय सीमा स्पष्ट नभएको र समय सीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने अध्यक्ष राणाले बताइन । बैंकहरुले लिंदै आएको सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क यो अवधिमा खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लकडाउनको अवस्थामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय पूर्णतः बन्द छन् । विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस्तो विशेष परिस्थितिमा समेत उद्योग,व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनु पर्ने महासंघको भनाइ छ ।
‘श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन् ।
महासंघले ४ महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यस्तै बिजुलीको महशुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले यस विषम परिस्थितिलाई आंकलन गरी नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा ५ प्रतिशतको ’फिस्कल स्टिमुलस’ प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नुपर्ने रकमहरु भ्याट क्रेडिट, ड्युटी रिफन्ड अन बन्ड, ठेकेदारहरूलाई ठेक्का सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सो समेत तुरून्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।
