नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रेस बिज्ञप्ति


मिती २०७६/०२/०४ गते
नेपाल र भारतले सन १८१६ मा गरेका सुगौली सन्धि लगायतका संझौताहरु अनुसार पनि भारतव्दारा अतिक्रमित लेपुलेक नेपालको हो ।तर भारतले सार्बभौम स्वतन्त्र देश नेपालको भूभाग लेपुलेकमा कुनै जानकारी विना चीन जोड्ने सडक निर्माण गरेर उदघाटन समेत गरेकोमा आपत्ति जनाउदै विगतका सन्धि संझौता अनुसार काम गर्न भारत सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौं ।राणा कालीन शासनकालदेखि वर्तमान व्यवस्थासम्ममा नेपाल राज्य सरकारले देशको सिमाना रक्षा गर्ने ठोस नीति योजना सहित पहल कदमी नगरेकोले देशको सिमाना पटकपटक हस्तक्षेपमा परेको पनि सत्य हो।सबै खाले असमान सन्धि संझौताहरु समेत खारेज गर्दै यो समस्या सदाको लागि हल गरेर देशलाई सुरक्षित राख्न नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल गर्ने र यसरी संभव नभएमा यो सवाललाई विधि प्रक्रिया अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका निकायमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत सरकारलाई अपिल गर्दै देशको सार्बभौमसत्ता रक्षा गर्ने कुरा साझा सवाल भएकोले सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, सबै निकाय र आम नेपाली जनतालाई एक ठाउँमा उभेर देश नेपाललाई शीरमाथि राखेर आवाज दिन र लड्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।=लेपुलेक, कालापानी , लिम्पियाधुरा हाम्रै हो।सुस्ता पनि हाम्रै हो।
= महान नेपाल देश- जिन्दावाद ।
नवीन रोका मगर
प्रवक्ता
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालय

WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Skip to toolbar