काठमाडौँ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले सरकारी विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने व्यवस्था बजेटबाट हटाउनुपर्ने बताएकी छन । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा बोल्दै सभापति घर्तीले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सरकारले नै लगानी गर्नुपर्ने बताएकी हुन ।
बजेटबाट यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने सभापति घर्तीको माग छ । निजी विद्यालयबाट संकलन भएको कर समेत सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा लगाउनुपर्ने सभापति घर्तीको भनाई छ ।
साथै सभापति घर्तीले बाल शिक्षकको तलब बृद्धि गरेर १३ हजार ५ सय पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन । अहिले बाल शिक्षकको तलब मासिक ६ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । घर्तीले बाल शिक्षकको पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने माग निरन्तर उठाउदै आएकी थिइन ।
कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले उल्लेख्य बजेट छुट्याएकोमा पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई धन्यवाद दिइन । कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्यमीलाई राहत दिने विषय पनि बजेटमा समेटिएको पनि सभापति घर्तीले बताइन ।
कोरोना महामारीले निम्त्याएको कोरोना संकटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय सकारात्मक रहेको पनि उनको प्रतिक्रिया छ । विदेशबाट भित्रिएका युवाहरुलाई रोजगारी दिने विषयमा प्रशंसनीय भएको घर्तीले संसद बैठकमा बताइन ।
सभापति घर्तीले सरकारी विद्यालय सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने व्यवस्था गलत रहेको दोर्याइन । ८० प्रतिशत सरकारी विद्यालय सुधार्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने पनि उनले बताइन । गरीब जनताका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय सरकारले सुधार्नैपर्ने बेला निजीलाई जिम्मा दिन सही हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।
यो पनि पढौ: ‘यो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, हिजोको परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि होइन । नेकपा)की नेतृ एवं सांसद पम्फा भुसाल
थप ४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १६१० पुग्यो,निको हुने संख्या २२०,मर्नेको सख्या ८ पुग्यो
