समाज कल्याण परिषद्को सन् २०१९ मार्चको तथ्याङ्कअनुसार, नेपालमा ४९,७०० गैरसरकारी संस्था (एनजिओ ) छन् भने २४७ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) विधिवत सञ्चालित छन् । यी संस्थाहरू मार्फत सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले बैदेशिक सहयोगको नियन्त्रण र वितरण गर्दै आइरहेका छन् । सबैलाई ज्ञात भएकै तथ्य हो– राज्यसंयन्त्रमा हालिमुहाली रहेको खस-आर्य समुदायका हर्ताकर्ताले नै यी संस्थाहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
राज्य र सरकारको विभेद र उत्पीडनको गर्भबाट जन्मिएको नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन असमानता विरुद्धको संगठित अभियान हो । मनुस्मृतिको जगमा उभिएको मुलुकी ऐन–१९१० मा आधारित पवित्र–अपवित्र, ठूलो–सानो, उच–नीचजस्तो ठाडो श्रेणीगत उच्च जातीय हैकमवादी सोँच, चिन्तन र व्यवहार विरुद्धको हातेमालो हो, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन । नेपालको बहुलता र विविधतालाई कानूनी/नीतिगत र कार्यक्रमिक रूपले सम्मान र सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता र मागदाबीका आधारमा सञ्चालित यो अभियान सामाजिक न्याय, समानता, समता, बहुल राष्ट्रियतायुक्त बहुसांस्कृतिकवादको सम्मान र सबैखाले विभेदको अन्त्यको सैद्धान्तिक/वैचारिक जगमा उभिएको छ ।
विसं १५८१/८२ मा दुई पटकसम्म पाल्पाली (मगरात विद्रोह) मानसिंह खड्गामगरबाट द्रव्य शाहको अधीनमा गोर्खाकोट हस्तगत हुने विसं १६१६ भदौ २५ को त्यही घटना कालान्तरमा आजको नेपाल राज्य निमार्णको आरम्भ विन्दुको रूपमा संघटित हुन्छ ।
एेतिहासिक मगरात वर्तमान नया नेपाल गोर्खा राज्य बिस्तारको क्रममा पहिलो विद्रोह(लखन विद्रोह) लखन थापा मगर बि.स. १९११ सालमा विद्रोह भयो।गिरफ्तार परेका क्याप्टेन लखन थापा मगर जयसिंह चुम्मी मगर लगायतलाई राणा सेनाले निर्घात यातना दियो र घाइते जंगबहादुर राणाको ठाडो आदेशमा १९३३ फागुन २ गते दिनको २ बजेतिर गोरखाको बुङकोट स्थित खिर्राको रुखमा झुन्ड्याएर बरबरता पुर्वक क्याप्टेन लखन थापा मगरको हत्या गरियो ।मृत्युदण्ड सन् १८७६ मा लखन थापाको नेतृत्वमा २ हजारजति युवाको सैनिक संगठनले गोरखाको बुङकोट काहुले भंगारमा ठूलो किल्ला, तीनतले दरबार, पिटी, परेड खेल्ने टुँडिखेल बनाई आवश्यक हातहतियार जम्मा गरे।त्यस पछी काठमाण्डौ आक्रमण तत्कालीन नेपाल (काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रको भूगोल)लाई सन् १७६८ मा कब्जा गरिएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सन् १७७० मा दश लिम्बूवान विद्रोह भयो । त्यसको २० बर्षपछि (सन् १७९०) तामाङ विद्रोह भो । यी विद्रोहहरूलाई आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रारम्भिक बिन्दु मानिन्छ । त्यस हिसाबले आदिवासी जनजातिहरूको राज्यसँगको विद्रोहको इतिहास पनि तथाकथित नेपालको एकीकरण सँगसगैं गएको देखिन्छ । जसरी सन् १९३५ मा गठन भएको प्रजा परिषद्को स्थापनालाई राजनीतिक दलहरूको आरम्भ बिन्दु मानिन्छ, त्यसैगरी सन् १९४९ मा स्थापना गरिएको ‘थारू कल्याणकारिणी सभा’को प्रारम्भलाई आदिवासी जनजाति संगठनको जग ठानिन्छ । तथापि, आदिवासीहरूको परम्परागत प्रथाजनित संस्था र संगठनहरूको इतिहास भने उनीहरूको सभ्यताको विकासक्रमसँगै अगाडि बढिरहेको छ ।
आधुनिक इतिहास शाहकाल, राणाकाल, पञ्चायतकाल हुँदै प्रजातन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा अढाई सय वर्ष बितिसकेको छ । तैपनि राज्यको चरित्र, नीति, कार्यशैली आदिवासी जनजातिका लागि प्रतिकूल छ । त्यसमा तात्विक परिवर्तन भएको देखिँदैन । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ३५.३ प्रतिशत (सन् २०११ को जनगणना) घनत्व ओगट्ने समुदायका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषिक, धार्मिकलगायतका मुद्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समेत सम्बोधन गर्न इच्छुक देखिदैंन, राज्य ।
पूर्ण संघात्मक राज्य व्यवस्थाभित्र पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्तता, स्वशासन, राज्यको हरेक अंग र तहहरूमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुभाषिक नीति र धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन, भूमि (जल, जंगल र जमिन) माथिको अधिकार, भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासीको अग्राधिकार, प्रथाजनित कानूनहरूको मान्यता र अभ्यास आदि आदिवासी जनजाति आन्दोलनका मुद्दाहरू हुन् । पूर्व सुसूचित जानकारी सहितको मञ्जुरी सुनिश्चित भएको विकास र समृद्धि आदिवासी जनजातिको चाहना र अधिकार दुवै हो ।
यी अधिकार प्राप्त गर्न आदिवासी जनजातिले संघर्ष थालेको लामो कालखण्ड गुज्रिइसकेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को झण्डामुनि गोलबन्द भइ थालेको संगठित आन्दोलन नै तीन दशक पुगिसकेको छ । तर, आदिवासी आन्दोलनले स्थापित गरेका मूलभूत मुद्दाहरू लामो सङ्घर्ष पश्चात पनि पूर्णतः सम्बोधन किन हुन सकेको छैन ? यसको अन्तर्यमाथि आदिवासी आन्दोलन स्वयमले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
डलरवादी सरकार
एकातर्फ आदिवासी जनजातिलगायतका उत्पीडित, सीमान्तकृत र बहिष्कृतहरूको आन्दोलन र मुद्दालाई दबाउन राज्यसत्ता आफ्ना मतियारहरूको प्रभावकारी प्रयोग गरिरहेको छ भने अर्काेतर्फ पहिलो संविधानसभा विघटनपछि आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई स्वयम् थकित गलित अवस्थाबाट गुज्रनु परेको छ । आदिवासी जनजातिमाथि हुने सबैखाले विभेद विरुद्ध आलोचनात्मक चेतसहित प्रतिरोधात्मक रूपले अघि बढिरहेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न सत्तापक्षबाट विभिन्न खाले आरोप लाग्दै आएका छन् । मूलतः त्यस्तो प्रहार दुई कोणबाट भइरहेको देखिन्छ । एक, नेपालको आदिवासी जनजातिको आन्दोलन र मुद्दा ‘डोनरको सहयोग’ वा ‘डलर’बाट सञ्चालित ठान्ने र अर्काे, राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव र दलहरूद्वारा आदिवासी जनजाति नेता अभियन्ताहरूको सहवरण अर्थात विभिन्न दलहरूले आफ्ना जनजाति ‘क्याडर’लाई आन्दोलनभित्र छिराउने र त्यसको तेजोवध गरिदिने । आन्दोलन भुत्ते बनाइदिने । आदिवासी जनजाति आन्दोलनमाथि लगाइएको यस्ता आरोप र टिप्पणीको तथ्यपूर्ण खण्डन गर्नु र आम रूपमा प्रष्ट पार्नु स्वयम् आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दायित्व हुने भएकोले यहाँ त्यस उपर चर्चा गर्न मनासिब ठानिएको छ ।
नेपालमा विदेशी लगानीको शुरुवात सन् १९५० को राजनीतिक परिवर्तनसँगै भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयअनुसार, आर्थिक वर्ष सन् २०१७/१८ मा नेपालले विकासको नाममा अमेरिकाबाट १६२२.८ मिलियन डलर सहयोग थापेको इतिहास छ । त्यो क्रम घट्नुको साटो दिन गुणा रात चौगुना बढिरहेको छ । अवस्था यतिसम्म पुगिसक्यो कि हाम्रो प्रशासनिक खर्च समेत बैदेशिक सहयोगमा आश्रित छ । विदेशी सहयोग बिना राज्य सञ्चालनको कल्पना समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ।
विकास र समृद्धिका नाममा अहिलेसम्म भइरहेका अभ्यास सबै बैदेशिक सहयोगकै भरमा गरिदोँ छ । समाज कल्याण परिषद्को सन् २०१९ मार्चको तथ्याङ्कअनुसार, नेपालमा ४९,७०० गैरसरकारी संस्था (एनजिओ ) छन् भने २४७ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) विधिवत सञ्चालित छन् । यी संस्थाहरू मार्फत सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले बैदेशिक सहयोगको नियन्त्रण र वितरण गर्दै आइरहेका छन् । सबैलाई ज्ञात भएकै तथ्य हो– राज्यसंयन्त्रमा हालिमुहाली रहेको खस-आर्य समुदायका हर्ताकर्ताले नै यी संस्थाहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
सहयोग, ऋण, प्राविधिक सहयोगको रूपमा नेपालमा भित्रिएका वैदेशिक सहायता नेपालको सामाजिक समूहहरूः आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, दलित र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याको वितरणअनुसार खर्च वितरण नभएको तथ्यमा यदि घोत्लिने हो भने त्यसको कारण नेतृत्व नै हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । तर, तिनैले आदिवासी जनजातिको जायज मुद्दालाई कमजोर पार्न ‘जो चोर उसैको ठुलो स्वर’ गाउँदै उल्टै आदिवासी संस्था र नेतृत्वमाथि लाञ्छना लगाउँदै आइरहेका छन् । यो उत्पीडित विरूद्ध खेलिएको/चालिएको खतरनाक राजनीति हो । त्यसैले परिषद्मा आबद्ध भएका एनजिओहरू कुन सामाजिक समूह र वर्ग विशेषद्वारा सञ्चालित छन्? वैदेशिक सहायताको स्रोतमा सरकारी र गैरसरकारी दुवै तवरले कुन वर्ग र समुदायको हालीमुहाली छ? यी प्रतिनिधि प्रश्नको निक्र्यौल नगरी वैदेशिक सहायताको विषयमा सही समीक्षा र विश्लेषण हुनै सक्दैन ।
दलीय तिगडम
आदिवासी जनजातिका मुद्दा मूलतः राजनीतिक हुन् । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषिक, धार्मिकलगायत सवाललाई राजनीतिक तवरले नै हल गरिनुपर्छ । तर, आदिवासी जनजाति आन्दोलन एउटा शक्ति भएकोले ‘फुटाऊ र शासन गर’को जालसाजीअनुरूप पछिल्लो दसकमा राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव बढिरहेको र बढाइरहेको देखिन्छ । आदिवासी जनजातिका संस्था र संगठनको सांगठनिक जीवनमा समेत दलहरूले हस्तक्षेप बढाएर कतिपय सन्दर्भमा आफ्नो स्वार्थसिद्धि गरेको देखिन्छ ।
आदिवासी जनजातिका नेता र अभियन्ताहरूलाई दलहरूले सहवरण गरेको टिप्पणी पनि आन्दोलनमाथि छ । यसमा आन्दोलनकारीले आत्मसमीक्षा गर्न अत्यावश्यक छ । आन्दोलन र मुद्दालाई कमजोर बनाउन र दलहरूको निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि रचिएका षड्यन्त्रलाई चिर्नु आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एक प्रमुख कार्यभार ठान्न जरूरी छ । दलहरूले बोकेका मुद्दालाई आदिवासी जनजाति आन्दोलनले बोकेर हिँड्ने होइन बरू आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई दलले बोक्न बाध्य बनाउने परिस्थितिको निर्माण गर्न जरूरी छ । त्यसका लागि एकातिर, नेपालको राजनीति र आदिवासी जनजातिका सवाल तथा आन्दोलनमाथि विचार–विर्मश हुन जरूरी छ भने सँगसँगै नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका ‘एजेन्सी–एक्टर’हरूको भूमिका, कार्यशैलीबारे पनि परिवर्तित सन्दर्भमा बहस र समीक्षा हुन जरूरी छ ।
अहिलेको शक्ति संरचनामा रहेका राजनैतिक दलहरूबाट आदिवासीका मुद्दा सम्बोधन हुन सम्भव देखिन्छ त? यो गम्भीर र सोचनीय प्रश्नमाथि पनि चिन्तन जरूरी छ । सन् १९९० को परिवर्तनपछि शक्तिमा रहेका दलहरूको प्रवृत्ति, नीति, कार्यशैली र व्यवहारलाई मात्रै विश्लेषण गरी हे-यौं भने भ्रममा पर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । आदिवासी जनजाति जनतालाई शक्तिमा रहेका दलहरूले भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आइरहेको बिडम्बना छ । केही दिएजस्तो वा सहानुभूति राखेजस्तो गर्ने तर मूलभूत सवाललाई पन्छाइदिने र आन्दोलनलाई पाखा पार्ने प्रवृत्ति ज्यूँकात्यूँ देखिन्छ ।
त्यसैले लामो अनुभव र पछिल्ला आत्मसमीक्षापछि नेपालको आदिवासी आन्दोलनका सहयात्री वा शक्तिहरू भनेका आदिवासी जनजातिका परम्परागत प्रथाजन्य/प्रथाजनित र प्रतिनिधिमूलक संस्था/संगठन, आदिवासी जनजातिका मुद्दामा केन्द्रित पहिचानमा आधारित राजनैतिक दल, दलभित्रका आदिवासी जनजाति मोर्चा/संगठन, आदिवासी क्षेत्र र सवालमा केन्द्रित भई क्रियाशील गैरसरकारी संघ/संस्था, प्राज्ञिक, बौद्धिक र विभिन्न पेसागत व्यक्तित्व, आदिवासी अभियन्ता तथा आदिवासी जनजाति जनता नै हुन् । आदिवासी आन्दोलनका यी शक्ति बीचको गम्भीर समीक्षाले मात्रै आदिवासी आन्दोलनको बाटो तय गर्नुका साथै यसको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने हुनाले आन्दोलनले अनेक माध्यम र स्वरूप अपनाउनुपर्ने धारणा बन्दै गएको छ । आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सडक आन्दोलनले मात्रै सम्पूर्णतामा पार लाग्दैन भन्ने एक किसिमको विचार निर्माण हुँदै गएको छ ।
अर्को, राज्यको शक्ति संरचनाहरूमा मुद्दा सहितको उपस्थिति अनिवार्य छ भन्ने सोँच बलियो बन्दै गएको छ । विविधखाले सङ्घर्ष गरिरहँदा पनि नेपालको राजनीतिले आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । ज्यूँकात्यूँ छन् । कारण, शक्ति संरचनामा रहेका राजनीतिक दलहरूले आदिवासी जनजातिका सवाललाई उपेक्षा गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, राजनीतिक–सामाजिक वृत्तमा आदिवासी जनजातिका मुद्दाबारे भिन्न–भिन्न बुझाई छ । त्यसैले, एकातिर आदिवासी जनजाति आन्दोलनको राजनीतिक र सैद्धान्तिक–वैचारिक पक्षको विश्लेषण जरूरी छ भने अर्कोतिर, नेपालको राजनीतिक परिस्थिति र परिवेशअनुरूप मुद्दालाई प्राथमिकीकरण गर्न जरूरी छ ।
बाटो सङ्घर्षकै
‘नेफिन’ले आन्दोलन हाँक्ने नेता अभियन्ताहरू जन्मायो । आदिवासी जनजाति विज्ञ, लेखक, अनुसन्धाता जन्मिए । आदिवासी जनजाति आन्दोलनका विविध पक्षमाथि लेख्न थालियो । ‘नेफिन’ स्थापनाको करिब तीन दसकमा आदिवासी जनजातिका विषयवस्तुमाथि कुनै न कुनै रूपले लेख्ने दुई पुस्ता तयार भए । ‘नेफिन’को स्थापना कालसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र लेख्दै आएको अघिल्लो पुस्ता र ‘नेफिन’को स्थापना कालसँग प्रत्यक्ष नजोडिएको तर आदिवासी जनजातिको अधिकारबारे लेख्दै आएको दोस्रो पुस्ताबीच समन्वय हुदै गइरहेकोछ । दोस्रो पुस्ता करिब दुई दसकदेखि आन्दोलनमा भौतिक र वैचारिक रूपमा सामेल हुँदै आएको छ ।
यो पुस्ता विशुद्ध वैचारिक लेखनको माध्यमबाट मात्रै पनि जोडिएको छ । आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तनसँगै आन्दोलनको दोस्रो पुस्ताको विचार र ज्ञान निर्माण पनि कुनै न कुनै रूपमा बाहिर आएका नै छन् । लेखन र ज्ञान निर्माणको माध्यमबाट पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पछिल्लो वस्तुस्थिति र सवाललाई समय सापेक्ष रूपमा केलाएर छलफल नगरी अगाडिका मार्ग पहिल्याउन सकिँदैन । नेपाली राज्यको निर्माण प्रक्रियाको ऐतिहासिक–राजनीतिक आलोकमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन र सवाललाई राजनीतिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गरिन जरूरी छ ।
नेपाल राज्य निर्माणको इतिहासमा असङ्गति/विसङ्गति विरूद्ध प्रतिरोध र सङ्गतिको क्षणमा सहकार्यसँगै नेपालको हरेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनहरूमा त्याग गरेका आदिवासी जनजातिको मुद्दा सबै राजनीतिक मुद्दा हुन् । तसर्थ, आदिवासी जनजातिका सवाल नेपालको राजनीतिभित्र अटाउनुपर्छ । राज्यले ती सवालको प्रक्रियागत रुपमा राजनीतिक सम्बोधन नगरी धर छैन । आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन प्रणालीको राजनीतिक दर्शनको वैचारिक तहमा नेपालको राजनीतिक–सामाजिक ‘डिस्कोर्स’मा आदिवासी जनजातिका सवाल र आन्दोलनलाई राजनीतिक कोणबाट केलाउन र बुझ्न जरूरी छ ।
आदिवासी जनजातिका मुद्दा सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट उठाइएका भए पनि ती राजनीति र राज्य संरचनासँग सम्बन्धित छन् । तसर्थ, नेपालको राजनीतिक–सामाजिक ‘डिस्कोर्स’मा आदिवासी जनजातिका सवाल र आन्दोलनले उठान गरेका विविध पक्षमा बहस/छलफल गर्नु र गराउनु आवश्यक छ । साथै नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र यससँग जोडिएका ‘एजेन्सी–एक्टर’को आन्तरिक समीक्षा र बाह्य पक्षहरूको विश्लेषण बारेमा पनि जानकार हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । आदिवासी जनजातिका मुद्दा सम्बोधन हुन नसक्नुमा आदिवासी जनजातीय दृष्टिकोण के–कस्तो छ भनेर मन्थन गर्न पनि बाञ्छनीय छ । राजनैतिक, सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिकोणले नेपाली राज्य र आदिवासी जनजाति राजनीतिको विविध पक्षबारे बृहत् चर्चा नगरी सही बाटो पहिल्याउन सकिदैंन ।
सामाजिक आन्दोलनको धरातलबाट आदिवासीका पहिचान र अधिकारसँग जोडिएका राजनीतिक मुद्दा निरन्तर उठाइरहन परिरहेको अहिलेसम्मको अवस्था हो । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनकै परिणामस्वरूप प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू र विश्वमा सफलता प्राप्त गरेका आदिवासी आन्दोलनलहरूबाट पाठ सिक्दै नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका शक्तिहरूबीच घनीभूत बहस पैरवी गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अर्जेन्टिनाका आदिवासी जनजातिको बाटो पछ्याउने कि कोलम्बियाको? बोलिभियाको अभ्यासबाट सिक्ने कि नसिक्ने ? रोजाइ हाम्रो हो र रोजाइ अनुसारको भोगाइ पनि हाम्रै हो । जहाँ आदिवासीले अधिकार प्राप्त गरेका छन् ती देशहरूमा आदिवासी आन्दोलनले आफूलाई शक्तिको रूपमा स्थापित गराएका छन् । राज्य र राजनैतिक दलहरूलाई उनीहरूको सवाल सुन्न बाध्य पारेका छन् ।
आन्दोलनमाथि बेला मौकामा लाग्ने विविध लाञ्छना र आरोपको समीक्षा नगरी र आन्दोलनले आफ्नो वैचारिक भाष्य निर्माण नगरी सही बाटो तय हुन सक्ने देखिँदैन । यस परिस्थितिमा आगामी बाटो र विकल्प के हुन सक्छन् त ? यो जटिल र चुनौतीपूर्ण साझा प्रश्न हो । यस उत्तरको खोजी र आगामी बाटो तय गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्वयम् आदिवासी जनजाति आन्दोलनको हो । नलडी अधिकार पाइँदैन, त्यसैले सङ्घर्षको विकल्प देखिँदैन । यो स्थापित तथ्य र सत्य दुबै हो । नेपालको आदिवासी आन्दोलनले जे प्राप्त गरेको छ, ती सबै राज्य र राजनैतिक दलको निगाहबाट नभई आफ्नै बलबुताको सङ्घर्ष/आन्दोलनको जगमा प्राप्त भएका हुन् । सामाजिक न्याय, समता, समानता, स्वतन्त्रता, बहुल राष्ट्रियतायुक्त बहुसांस्कृतिकवादको सम्मान र सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने सैद्धान्तिक/वैचारिक जगमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन । सामाजिक न्याय, समता, समानता, स्वतन्त्रता र सबैखाले विभेदको अन्त्यको आन्दोलन र क्रान्ति संसारमा हारेको इतिहास छैन । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अबको बाटो पनि अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने सङ्घर्षकै निरन्तरता हो ।
गोबिन्द छन्त्याल र टुङ्ग भद्र राई
(नोटः यो आलेखको मूल रूप नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा प्रकाशित ‘प्रतिरोधको राजनीतिः आदिवासी जनजाति र नेपाली राज्य’ पुस्तकको परिचय खण्ड हो । यसलाई आवश्यक सम्पादन गरेर यहाँ प्रकाशित गरिएको छ ।
तपाइलेDigital currency exchangers
यो पनी पढौ:मगर संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन भर्चुअल संवाद कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासंघको अध्यक्ष: नविन रोका मगरको प्रमुख आतिथ्यतामा हुदै
•नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ:स्थापनाका क्षण ,संस्थापक कार्यकारी महासचिव सुरेश आले मगर
मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।
