अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट श्रम केन्द्रित भएकाले विभिन्न पेशामा गरी करिब आठ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने बताएका छन्।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटका सम्बन्धमा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ठोस काम गर्ने गरी परिमार्जनसहित सञ्चालन गर्दा थप दुई लाख, गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब परिचालनबाट डेढ लाख, सीपमूलक तालिमबाट ७५ हजार, सङ्घ र प्रदेशमा सञ्चालन हुने लामो र छोटो अवधिका तालिमबाट ५० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार गरी आठ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने बताए।
उनले यी रोजगारी सिर्जनाका लागि करिब १४ अर्ब लगानी हुने बताए। उनले भने “पहिलोपटक पूर्णतः श्रमिक लक्षित बजेट प्रस्ताव गरिएको छ, यसको कार्यान्वयनमा सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।” नेपाल सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा सचेत हुँदै क्रमशः आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरेर उत्पादन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाइने पनि बताए।
आगामी आवको बजेटमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ। सो कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजारलाई रोजगारी दिन पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।
मन्त्री खतिवडाले कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदार स्वदेश फर्किएपछि सिर्जना भएको रोजगारीका अवसर नेपालीले नै पाउने गरी सीप विकास तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने प्रबन्ध मिलाइएको उल्लेख गर्दै श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै नेपालमा विदेशीले काम गर्न पाउने बताए।
रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनःउत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ ब्युटीसियन, कपाल कटाइलगायका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्न बजेटमा एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलीयतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले कम्तीमा पाँच जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि जानकारी दिए।
यसैगरी कोभिड–१९ का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिकको रोजगारीमा परेको असरलाई मनन गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउ’को भावनाअनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रलाई अब श्रम सूचना बैंकका रुपमा रुपान्तरण गर्ने पनि जनाएको छ। मन्त्री खतिवडाले श्रम सूचना बैंकमा निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्ने गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानका रुपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिए। त्यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
यो पनि पढौ:महत्वपुर्ण १८ स्वास्थ्यका कार्यक्रम, कुनमा कती बजेट?
विद्युत महसुलमा मासिक १० युनिटसम्म निशूल्क, मासिक १५०खपत २५ % र मासिक २५०खपत १५ %छुट
