डा. कृष्ण भट्टचन
यो लेख परम्परागत ढङ्गका लेखभन्दा पनि प्रश्न र उत्तरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु । यसो गर्नुको कारण, अहिलेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिको आन्दोलनबारे बाहुनवादीहरूले विभिन्न गलत प्रश्नहरू उठाउँदै आएका छन् । कतिपय आदिवासीहरू आफैले पनि गलत प्रश्न उठाउने र उत्तर दिँदा पनि गलत उत्तर दिने प्रवृत्ति छ । त्यसले आदिवासी आन्दोलनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा सत्यतथ्य अगाडि आउन सके आन्दोलनले गति लिनेछ । साथै, प्रश्न सही वा गलत जे भए पनि उत्तर ठिक हुनुपर्दछ । अन्यथा, आन्दोलन र आन्दोलनकारी दिग्भ्रमित भएर गन्तव्यमा पुग्नुको सट्टा गलत ठाउँमा पुग्ने छ । म आफैलाई देशभित्र र बाहिरसमेत विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रम र भेटघाटहरूमा पटक–पटक सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर यहाँ दिएको छु । यी प्रश्नहरू मलगायत आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूले बारम्बार झेल्ने गरेका छन् । त्यसैले यहाँ चर्चा गरिएका प्रश्न–उत्तरहरू मनोगत नभएर वस्तुगत हुन् ।
के आदिवासी जनजाति आन्दोलन सुतेको हो?
होइन । सुतेको छैन । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन निरन्तर अघि बढिरहेको छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलन कहिल्यै सुतेको छैन, सुत्ने छैन । पछिल्लो समय नेपालको बाहुनवादी सञ्चारमाध्यम, बाहुनवादी राजनीतिक दलहरू, बाहुनवादी शासकहरूलगायतका गैरआदिवासीहरूका साथै आदिवासी जनजाति आन्दोलन र बाहुनवादी राजनीतिक दलमा आबद्ध संघसंस्थाका नेतालगायतले त्यसो भन्ने गरेका छन् । त्यसको पछाडि बाहुनवादी सोचले काम गरेको छ । बाहुनवादी नीति तथा व्यवहार भएकाहरूको स्वार्थले काम गरेको छ । त्यो स्वार्थ भनेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई सङ्कुचन गर्नु हो ।
स्थानीय आदिवासी जनजातिहरूले भन्ने गर्दछन् ‘आन्दोलनमा लागिपर्नुको उद्देश्य दुई चारजनालाई सभासद् वा सांसद बनाउन, मन्त्री बनाउन, राजदूत बनाउन, योजना आयोगको सदस्य बनाउन, प्रमुख राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा पोलिटब्युरोमा पारिनु मात्रै हो ?’ ।
कुनै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आन्दोलन सडकमा हजारौं र लाखौंको सङ्ख्यामा देख्दा उठेको हुने, नदेखिएमा सुतेको हुने होइन । आन्दोलन भनेको आवश्यकताअनुसार कहिले सडकमा निस्कन्छ । कहिले सडक बाहेकका अनेक ठाउँ र माध्यमहरूमा केन्द्रित हुन्छ । २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालको राजनीतिक आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलन उस्तै हो । परालको थुप्रोमा आगो लाग्दा ह्वार्र बल्छ र ह्वात्त निभ्छ । गाउँघरमा घाँस, पात पतिङ्गरमा आगो लागाउँदा सुकेको जति जल्छ । जलेको जतिलाई हरियो घाँसपातले छोप्दै लैजान्छ । त्यसरी छोपिँदा आगोको लप्का देखिँदैन । तर भित्रको उर्जा बाहिर खेर नगइकन भित्रभित्रै हरियो पात पतिङ्गरलाई सुकाउँदा पहिले धुवाँ निस्कन्छ । भित्रको तापक्रम बढेपछि ह्वार्र–ह्वार्र आगो लागेर सबै खरानी बनाउँछ । अहिलेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई खसआर्य नश्लवादी नेपालको संविधान २०७२, संघ, प्रदेश, स्थानीय तहहरूको चरणबद्ध निर्वाचन आदिजस्ता हरियो घाँसपातले छोपेको अवस्था हो ।
स्थानीय तहदेखि देश विदेशमा भएका आदिवासी जनजातिहरूसँग अहिलेसम्म भएका अन्तरक्रिया र भेटघाटबाट म प्रष्ट छु– आदिवासी जनजातिहरू नेपालको नदीहरूमा बगिरहने अथाह जलस्रोत जस्तै हुन् । जसमा हजारौं मेगावाटको उज्यालो बत्ती बन्ने क्षमता छ । तर त्यसका लागि पानी लाने नहर, जलविद्युत निकाल्ने मेसिन भएको विद्युत गृह र घर–घरमा विद्युत लाने तारका साथै यो सबै काम व्यवस्थित गर्न लगानी र व्यवस्थापनको खाँचो छ । नत्र त्यो क्षमता खेर जान्छ । पहिलो संविधानसभालाई मारिएपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ रूपी विद्युत गृहलाई र यसका नेता, व्यवस्थापकहरूलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ध्वस्त पारिदिएका छन् । यस्तोमा पानी विद्युत गृहसम्म बगेर आउनुको कुनै अर्थ रहेन । त्यसैले स्थानीय आदिवासी जनजातिहरूले भन्ने गर्दछन् ‘आन्दोलनमा लागिपर्नुको उद्देश्य दुई चारजनालाई सभासद् वा सांसद बनाउन, मन्त्री बनाउन, राजदूत बनाउन, योजना आयोगको सदस्य बनाउन, प्रमुख राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा पोलिटब्युरोमा पारिनु मात्रै हो ?’ ।
वहाँहरूले भन्ने अर्को कुरा पनि छ, ‘आन्दोलन उठायो, उत्कर्षमा पुगेपछि नेताहरूले प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारसँग मिलेर माग पुरा नगरिकनै बिचैमा सम्झौता गर्छन् । अनि किन आन्दोलनमा भाग लिने ?’ यस्ता चासोहरू निश्चित रूपमा जायज छ । यसको एक मात्र अर्थ, आम आदिवासी जनजातिमा छट्पटाहट छ । आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय छ । तर नेताहरूप्रति विश्वास नभएको कारणले मन मारेर बस्न बाध्य छन् । यदि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र जातीय संस्थाका नेताहरूले राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध त्यागेर आन्दोलनमा प्रतिबद्ध भएमा वा महासंघ र जातीय संस्थामा पार्टीको कार्याकर्ताको ठाउँमा स्वतन्त्रहरूलाई नेतृत्व सुम्पेर आफू पार्टीको जिम्मेवारी बहन गर्न गएमा आन्दोलनले सफलता पाउने निश्चित छ । यस्तो अवस्था सृजना गर्न सामुहिक प्रयास, सामाजिक परिचालन, सामुहिक भलाइमा प्रतिबद्ध नेतृत्व लगायतको आवश्यकता छ । यो ढिलो चाँडो हुने नै छ ।
त्यसो भए, आदिवासी जनजाति आन्दोलन असफल भएको हो?
होइन । आन्दोलन असफल त्यसबेला हुन्छ, जुन बेला प्रयास गर्न छाडिन्छ । आदिवासी जनजातिहरूले विगतदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आइरहेका छन् । धेरै प्रयास असफल भए पनि केही प्रयासले केही हदसम्म सफलता पाएको पनि छ ।
के आदिवासी जनजाति आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ?
होइन । आदिवासी जनजाति आन्दोलन कहिल्यै पनि रक्षात्मक हुनुपरेको छैन । र, हुँदैन पनि । पहिलो संविधानसभाको अन्त्यसम्म आदिवासी जनजाति आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको हो । दुई तिहाई सभासद ‘पहिचान’ सहितको संघीयताको पक्षधर भई लिम्बुवानदेखि थरुहट वा थारुवान स्वायत्त राज्यहरू संविधानमा सुनिश्चित हुने अवस्था खसआर्य अर्थात् बाहुनवादीहरूले देखे । त्यसो भएमा एकातिर २५० वर्षदेखि गरेको एकाधिकार, हालीमुहाली, राईंदार्इं, दलन–मलन र शोषण–दमन र उत्पीडनलाई निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था आउँछ भन्ने बुझेर खसआर्यहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका हुन् । राज्यको स्रोत र साधनको दुरूपयोग गरी अखण्ड आन्दोलन उठाएर संविधानमा खसआर्यको सर्वोच्चता कायम राख्नु भनेकै उनीहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको यथार्थ हो । अहिलेको अवस्था रक्षात्मक नभएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ‘फूटाऊ र शासन गर’को नीतिको शिकार भई विभिन्न खेमा र समूहमा विभाजित भएर पहिलेजस्तो सडकमा नदेखिएको मात्र हो । आदिवासी जनजातिले भूमि, भूभाग, स्रोतमाथिको सामुहिक स्वामित्व र नियन्त्रण सबै गुमाइसकेको अवस्थामा गुमाउनुपर्ने कुरा बाँकी छैन । बाहुनवादीहरूले साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गरेर राज्यसत्ताको आडमा खोसेर लिएको भूमि, भूभाग र स्रोतमािथको स्वामित्व र नियन्त्रण फिर्ता गर्न भने बाँकी छ । बाहुनवादीहरूले आदिवासी जनजातिसँग खोसेर लिएको भूमि, भूभाग, स्रोतलागयतका कुराहरू आफ्नो नियन्त्रण बाहिर जान नदिन, रक्षा गर्न लागिपरेको र अन्तिम ब्रम्हास्त्र प्रयोग गरेको अवस्था हो । आदिवासी जनजातिहरूले भने सामुहिक जीवन पद्धतिलाई पुनजागृत गर्ने हो ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलन विदेशीको पैसाबाट सञ्चालित हो?
होइन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा ‘जनजाति सशक्तिकरण परियोजना’को नाममा आएको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (डिएफआइडी)को आर्थिक सहयोग हात्तीको मुखमा जिरा मात्र हो । वास्तवमा नेपालको बाहुनवादी राज्य अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यापालिका, सेना, प्रहरी, आमसञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संस्थालगायतका नागरिक समाज सबै विदेशी आर्थिक र राजनीतिक सहयोगबाट सञ्चालित छ । नेपालमा वर्षेनी आउने विदेशी सहयोग कुन–कुन क्षेत्र र समुदायका निमित्त काम गर्ने संघसंस्थाले कति–कति पाउने गरेका छन् भन्ने हिसाब दिने र लिने दुवैले सार्वजनिक गरे सत्य कुरा उजागर हुनेछ ।
नेपाल सरकार र नेपालका सबै गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशी आर्थिक र प्राविधिक सहयोग बिना काम गर्न सक्लान् ? वा एक सुका पनि विदेशी सहयोग नलिने आँट गर्न सक्लान् ? सक्दैनन् । पुरै राज्य नै वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित छ । यस्तोमा समानता र सामाजिक न्यायका लागि आदिवासी जनजातिले थोरै विदेशी सहयोग लिँदा त्यसको विरोध हुनु अन्याय हो ।
डा. जगदीश पोखरेलको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा अधिकांश दातृ निकायले दलितकै लागि भनेर रकम छुट्याएका छैनन् । लक्षित कार्यक्रक्रमहरू गरीब, सिमान्तकृत आदिका लागि तोकिएका छन् । अधिकांश दलितहरू गरीब र सीमान्तकृत भएकाले उनीहरूसमक्ष पनि कार्यक्रक्रम पुगेको तर्क गरेका छन् । वास्तवमा दातृ निकायको आर्थिक सहयोग दलितका लागि कति ? आदिवासी जनजातिका लागि कति ? मधेसीका लागि कति ? भन्ने तथ्याङ्क कहीँकतै उपलब्ध छैन ।
नेपाल सरकार र नेपालका सबै गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशी आर्थिक र प्राविधिक सहयोग बिना काम गर्न सक्लान् ? वा एक सुका पनि विदेशी सहयोग नलिने आँट गर्न सक्लान् ? सक्दैनन् । पुरै राज्य नै वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित छ । यस्तोमा समानता र सामाजिक न्यायका लागि आदिवासी जनजातिले थोरै विदेशी सहयोग लिँदा त्यसको विरोध हुनु अन्याय हो । वास्तवमा कि चाहिँ विदेशी सहयोग कसैले पनि नलिँदा ठिक हुनेछ । लिएको अवस्थामा उक्त सहयोगमाथि सबै नेपालीको समान हक हुनुपर्छ ।
धर्म परिवर्तन गर्नेमा आदिवासी जनजातिहरू धेरै छन् । उनीहरूको धर्म कसले परिवर्तन गराएको हो ?
हिन्दूवादीहरूले । आदिवासी जनजातिलाई सबैभन्दा बढी त हिन्दू धर्म अपनाउन लगाएर हिन्दूकरण गरिएको हो । हिन्दूले क्रिश्चियनहरूलाई धर्म परिवर्तन गराएको आरोप लगाउने गर्छन् । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, र खसआर्यमध्ये कतिपयले स्वेच्छामा धर्म परिवर्तन गरे होलान् । कतिपयले केही लोभ, लालच वा परिबन्धमा परेर धर्म परिवर्तन गर्न बाध्य पारिए होलान् । स्वेच्छालेबाहेक अरु तरिकाले धर्म परिवर्तन गर्नु र गराउनु राम्रो काम होइन । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूले मानी आएको प्रकृति पुजा, झाँक्री, बोन, किरात लगायत धर्मालम्बीलाई हिन्दू, बौद्ध र हाल आएर क्रिश्चियन धर्ममा रुपान्तरण गर्ने गरिएको सत्य–तथ्य हो ।
भारतका डा. भीमराव अम्बेडकरले दलितहरूलाई छुवाछुतलगायतका जातको आधारमा हुने भेदभावबाट मुक्त हुन बौद्ध धर्म अवलम्बन गर्न लगाएका थिए । नेपालमा भने राज्यले नै हिन्दू धर्मलाई राज्यको धर्म मान्यो । मुलुकी ऐनलाई हिन्दू धर्ममा आधारित गरेर, आदिवासी जनजातिले दशैं माने नमानेको यकिन गर्न रगतको पञ्जा छाप घरको ढोका र भित्तामा अनिवार्य रूपमा राख्न लगाइयो । हिन्दू चाडपर्वमा सबैभन्दा बढी सरकारी विदा दिइनु, सेनामा हिन्दू पुरोहितबाट पूजा अर्चना गरिनु आदि अभ्यासहरूमार्फत् हिन्दूहरूले नै नेपालका अािदवासी जनजातिको धर्म परिवर्तन गराएका हुन् । फलस्वरूप जनगणनामा मगरको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ९८ प्रतिशतले हिन्दू लेखाए । त्यस्तै कतिपय आदिवासी जनजातिले दशैं मान्दै आएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार त ग¥यो । तर सनातन धर्मसँग जोडेर धर्म निरपेक्षताको व्याख्या गर्दै हिन्दू धर्म सापेक्ष व्यवस्था कायम राख्यो ।
विभिन्न शासन पद्धतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिहरूले केही न केही अधिकार पाएकै छन्, होइन र ?
राजतन्त्रदेखि लोकतन्त्र, अधिनायकवाददेखि कम्युनिष्ट शासन सबैमा आदिवासी जनजातिले अधिकार पाएको इतिहास अहिलेसम्म छैन । आदिवासी जनजातिहरूले नाम मात्रको अधिकार पाएका छन् । यस्तो अधिकार दुई किसिमको छ ।
पहिलो, केही आदिवासीले माथिल्लो तहका ओहदा पाए । तर शासक वा बाहुनवादीलाई त्वम् शरणम् गरेर मात्र । सन् १८५४ को मुलुकी ऐनमा दस्तखत गर्ने गुरुङ र अन्य आदिवासी भारदारहरूले राजा महेन्द्रको पालामा मन्त्री पद पाए । लिम्बुहरूले भूमिसुधार अधिकारीको पद पाए । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा संविधानसभामा कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेताहरूले पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलसँग त्वम् शरणम् वा धनुष्टङ्कार गरेर मात्र ती पद पाएका हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई आदिवासीको अधिकारको कुरा बोक्ने भन्दा पनि महाराजा, राजा वा सामन्त वा दलको लोलीमा बोली मिलाउन अभिसप्त पारिएका छन् ।
दोस्रो, शासकहरूले बेला मौकामा परिस्थिति हेरी एकाध सुधारका कार्य गर्ने गर्दछन् । केही समयका लागि केही दिएझैँ गर्छन् र पछि ढिलोचाँडो त्यसलाई खोसेर लिन्छन् पनि । राष्ट्रिय योजना आयोगको नवौं र दशौं आवधिक योजनामा राखेको आदिवासी जनजातिका लागि विकास कार्यक्रम होस् वा अन्तरिम संविधानमा दिएको राज्य पुनरसंचनाको खाका होस् वा पहिलो संविधानसभाले स्वीकार गरेको पहिचान सहितको संघीयता होस् त्यो केही समयभित्रै खोसिएका छन् । त्यस्तै, आदिवासी जनजातिका लागि स्थापित एक मात्र सरकारी निकाय आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान होस् वा निजामती सेवामा अवलम्बन गरिएको आरक्षणको व्यवस्था होस् यी सबै हटाउने कुरा चल्नु त्यसैको कडी हो । नयाँ संविधानमा उल्लेख भएको आदिवासी आयोग र थारु आयोगको स्थिति पनि त्यही नहोला भन्ने आधार छैन । शासकले सुधारात्मक हिसाबले दिएको कुरा ढिलो चाँडो खोसेर लिने गरेका छन् ।
सुधारात्मक उपायले नहुने हो भने के विद्रोह वा क्रान्ति नै आवश्यक छ?
हो, सुधारले हुँदैन । विद्रोह वा क्रान्ति नै चाहिन्छ । विश्वमा सुधार कि क्रान्ति भन्ने बारेमा लाखौँ पुस्तक लेखिएका छन् । अखबारका करोडौं पाना मसीले रङ्गिएका छन् । यससम्बन्धी बहस र छलफलमा दशकौं बितेका छन् । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा शासक, राजा, महाराजा, बाहुनवादी र उनका मतियारहरूले सुधारको पक्ष लिन्छन् भने सचेत अधिकारविहीनहरूले विद्रोह वा क्रान्तिको पक्ष । नेपालका आदिवासीहरूले भूमि, भूभाग र स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रण गुमाइसकेको अवस्थामा विद्रोह वा क्रान्तिको विकल्प सुधार हुन सक्दैन । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र (युएनड्रिप) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि नं. १६९ मा प्रत्याभूत नगरी आदिवासी जनजातिहरूको मानवअधिकारको कार्यान्वयनका लागि सुधारको माध्यम काम लाग्दैन । डग म्याकादमले ‘पोलिटिकल प्रोसेस एण्ड डेभलप्मेन्ट अफ ब्लाक इन्सर्जेन्सि, १९३०—१९७०’ नामक पुस्तकमा विद्रोहका लागि राजनीतिक अवसर र जातीय साङ्गठिनक संरचना हुनुपर्ने बताएका छन् । उनकानुसार साङ्गठनिक संरचनामा सदस्यता, साझा मुद्दा, ऐक्यबद्धता र सञ्चार सञ्जाल र नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।
वामपन्थी वा कम्युनिष्ट माथि जाँदासम्म आदिवासीको अधिकारको कुरा तल नै रहन्छ । आदिवासी जनजाति अधिकारको कुरा माथि जान वामपन्थी वा कम्युनिष्ट तल जान अनिवार्य छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलन आफ्नो बलमा माथि गएमा वामपन्थी वा कम्युनिष्ट तल जाने पक्का छ ।
कालाहरूको विद्रोहको अनुभवलाई हेर्दा नेपालमा पनि आदिवासी विद्रोहका लागि आँट गरे, प्रयास गरे सफलता पाउन सकिन्छ । क्रान्तिका लागि थेदा स्कचपोलले ‘स्टेट्स एण्ड सोसल मुभमेन्ट्सः अ कम्प्यारेटिभ एनलाइसिस अफ फ्रान्स, रुस एण्ड चीन’ नामक पुस्तकमा क्रान्तिका लािग पुरानो राज्यसत्ता संकटमा भएको हुनुपर्ने, किसानले विद्रोह गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थक आवश्यक पर्ने बताएका छन् । तर पनि चाल्र्स टिलिले ‘फ्रम मोविलाइजेसन टु रिभोलुसन’ नामक पुस्तकमा स्वार्थ, संगठन, परिचालन र सामुहिक कारबाहीबाट क्रान्ति हुने बताएका छन् । जे भए पनि विद्रोह वा क्रान्ति राजनीतिक प्रकृया भएकोले सामाजिक निर्माण हो । यस्को निर्माण गर्न लागिपरे ढिलोचाँडो क्रान्ति गर्न सकिन्छ ।
के वामपन्थी वा कम्युनिष्ट पार्टीले आदिवासी जनजातिहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्लान्?
गर्दैनन् । वामपन्थी दल वा कम्युनिष्ट पार्टीले वर्गको आधारमा हुने शोषणलाई केन्द्रमा राख्छ । जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र क्षेत्रगत शोषणको पनि विरोध गरेता पनि यी सबै शोषणहरू वर्गीय शोषणकै रूप हो भनेर गलत तरिकाले बुझ्छन् । त्यसैले वामपन्थी वा कम्युनिष्टले आदिवासी जनजातिको सवाल उठाउँदा जातीय मुक्तिको पक्षधर जस्तो देखिन्छन् । तर, यथार्थमा वामपन्थी वा कम्युनिष्ट पार्टीले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीको सवाल उठाइदिँदा अल्मलाउने, प्रतिरोध गर्न ढिलो हुने गराउँछ । तर मुक्ति प्राप्त गर्ने, विभेद हटाउने, शोषणको अन्त्य गर्ने कुरामा योगदान दिन भने सक्दैन । दना लि भ्यान कोटले ल्याटिन अमेरिकामा आन्दोलनहरूदेखि दलहरू र जातीय राजनीतिको उद्विकाससम्बन्धी अध्ययन र लुइसा स्टरले भारतको केरलामा विद्यावारिधीका लागि गरेका अनुसन्धानमा आधारित पुस्तक ‘आदिवासी मोविलाइजेसनः आइडेन्टिटि भर्सेस क्लास आफ्टर द केरला मोडेल अफ डेभलप्मेन्ट’ र यस अघिको लेख ‘आदिवासी, कम्युनिष्ट्स एण्ड द राइज अफ इन्डिजिनिज्म इन केरला’ नामक लेखले यो कुराको पुष्टि गरेको छ ।
आदिवासीको अधिकारको प्रत्याभूतिको हिसाबले बोलीभियामा चे ग्वेभाराको होस् की, कोलम्बियाका फार्कको होस्, फिलिपिन्सको न्यू पिपुल्स आर्मी होस् वा नेपालको तत्कालीन माओवादीको सन्दर्भमा होस्, आदिवासी जनजातिको हकमा यिनीहरू सबै काम लागेनन् र लाग्दैनन् पनि । वामपन्थी दल वा कम्युनिष्ट र आदिवासी जनजातिको अधिकार तराजुको दुईवटा काँटा जस्तो हो । एउटा काँटा माथि जाँदा अर्को तल जान्छ । वामपन्थी वा कम्युनिष्ट माथि जाँदासम्म आदिवासीको अधिकारको कुरा तल नै रहन्छ । आदिवासी जनजाति अधिकारको कुरा माथि जान वामपन्थी वा कम्युनिष्ट तल जान अनिवार्य छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलन आफ्नो बलमा माथि गएमा वामपन्थी वा कम्युनिष्ट तल जाने पक्का छ ।
के जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक सवाल वर्गीय सवालकै अर्को रूप हो?
होइन । माक्र्सको व्याख्याअनुसार वर्ग भन्नाले उत्पादनको साधनमा स्वामित्व र नियन्त्रण भएको र नभएको दुई वर्गको कुरा हो । यसअनुसार दासत्वको समाजमा मालिक र दास, सामन्तवादमा सामन्त र दास, पुँजीवादमा बुर्जुवा र सर्वहारा गरी दुई वर्ग हुन्छन् । समाजशास्त्रीहरूले सम्पत्ति र जीवनस्तरका आधारमा उच्च, मध्यम र निम्न वर्ग र यी तीन वटाभित्र पनि उच्च, मध्यम र निम्न गरी नौ वर्गको पहिचान गरेका छन् । त्यसैले वर्ग आर्थिक आधारमा अडेको छ । यो जन्ममा भन्दा पनि कर्म अर्थात् उपलब्धिमा आधारित हुन्छ । तर जात, जाति जन्ममा आधारित हुन्छ ।
वर्गीय समस्याको समाधान भएर जातीय र लैङ्गिक समस्याको समाधान हुँदैन । लैङ्गिक समस्याको समाधान भएर जातीय र वर्गीय समस्याको समाधान हुँदैन । जातीय समस्याको समाधान भए वर्गीय र लैङ्गिक समस्याको समाधान हुँदैन । यी तीनवटै समस्यालाई एकसाथ समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ, तर छुट्टाछुट्टै तरिकाले ।
वर्गीय, जातीय र लैङ्गिक सवाल नितान्त बेग्लाबेग्लै प्रकृतिका, बेग्लाबेग्लै तरिकाले समाधान गर्नैपर्ने सवालहरू हुन् । वर्गीय समस्याको समाधान भएर जातीय र लैङ्गिक समस्याको समाधान हुँदैन । लैङ्गिक समस्याको समाधान भएर जातीय र वर्गीय समस्याको समाधान हुँदैन । जातीय समस्याको समाधान भए वर्गीय र लैङ्गिक समस्याको समाधान हुँदैन । यी तीनवटै समस्यालाई एकसाथ समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ, तर छुट्टाछुट्टै तरिकाले । प्राथमिकताको आधारमा भन्ने हो भने वर्गीय भन्दा पनि जातीय र लैङ्गिक समस्याको समाधान प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ । हिन्दूकरण नभएका आदिवासीहरूमा भने जातीय समस्या नै मुख्य समस्या हो । जसको समाधान जति सक्दो चाँडो हुनुपर्दछ ।
आदिवासी जनजातिका हकमा व्यक्तिगत वा सामुहिक अधिकार प्रमुख हो?
आदिवासी जनजातिको हकमा सामुहिक अधिकार प्रमुख हो । आदिवासीको आफ्नै शासन व्यवस्थामा बाहेक साम्राज्यवादी, सबै प्रकारका उपनिवेशवादी, बाहुनवादीलगायतका शासन व्यवस्था, र पृथ्वीनारायण शाहदेखि नेपालको संविधान, २०७२ सम्म आइपुग्दा नेपालमा कानुनी रूपमा व्यक्तिगत अधिकार मात्र केन्द्र बिन्दुमा रहँदै आएको छ । विश्व समुदायमा पनि सन् १९८९ मा आइएलओ महसन्धि नं. १६९ पारित नहुँदासम्म जे जति अन्तर्राष्ट्रिय कानून अर्थात् महासन्धि र घोषणापत्रहरू थिए । ती सबै व्यक्तिगत अधिकार वरिपरि घुमिरहेको थियो ।
महिलाको समूहगत अधिकारको कुरा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) १९७९ बाट सुनिश्चित भयो । तर, आदिवासीको सामुहिक अधिकार भने सन् १९८९ मा आइएलओ महसन्धि नं. १६९ र सन् २००७ को युएनड्रिप आएपछि मात्र सुनिश्चित भएको हो । दलितको समूहगत अधिकारको कुरा डर्बान घोषणापत्रदेखि सुनिश्चित भयो । मानवअधिकार भनेको व्यक्तिगत अधिकार मात्र नभएर सामुहिक अधिकार पनि हो । हामी आदिवासी जनजातिहरूको मुख्य अधिकार भनेकै सामुहिक अधिकार हो । सामुहिक अधिकार बिनाको आदिवासी पानी बिनाको माछाको जस्तो हुन्छ । सामुहिक अधिकार भन्नाले पृथक पहिचान, आत्मनिर्णय, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, प्रथाजन्य कानून र संस्था, स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी, भूमि, भूभाग, स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रण, मातृभाषा, परम्परागत स्वास्थ्य, आदिवासी ज्ञान, अन्तरदेशीय सम्बन्ध आदि पर्दछन् ।
आदिवासी सवालमा सम्झौता गर्न हुन्छ?
हुँदैन । सामुहिक पहिचान, सामुहिक अधिकार, सामुहिक जीवनपद्धति, आत्मनिर्णय, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, भूमि, भूभाग र स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रण, प्रथाजन्य कानून, मातृभाषालगायतको अधिकारमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन । आदिवासी जनजातिहरूको हक, हितका लागि सम्झौता हुन सक्दैन ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनको आफ्नै विचारधारा छ ?
आदिवासी जनजाति आन्दोलनको विचारधारा आदिवासीवाद हो । यो विचारधाराहरू मध्येकै सबैभन्दा पुरानो हो । आदिवासीवादमा सामुहिक जीवनपद्धति, प्रकृति र मानिसलगायतको जीवित प्राणी सबैको विशेष सम्बन्ध, जिवित र निर्जिवका साथै पितृहरू र स्पिरिटको समेत स्थान नै जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो । आदिवासीवादमा विगत वेग्लै, वर्तमान वेग्लै र भविष्य वेग्लै एकल रेखामा हिड्ने जस्तो नभएर तिनवटै अन्तरसम्बन्धित भएर गोलाकार रूपमा रहन्छ । पृथ्बी आमा हो र आमाले दिएको कुरा आवश्यक जति मात्र लिने हो । लोभ गरेर बढी लिने होइन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।
के आदिवासी जनजाति आन्दोलनले सफलता पाउन आन्दोलन बलियो हुनैपर्छ?
आन्दोलन सधैं एकैनासले बलियो भइरहँदैन । सफलता पाउनका लागि जहिले पनि आन्दोलन बलियो भइरहनु पर्दैन । कमजोरले बलियोलाई पछारेको कैयन उदाहरणहरू छन् । इभान आरेगुइन टफ्टले ‘हाउ द विक विन्स वार्सः अ थ्योरी अफ एसिमेट्रिक कन्फ्लिक्ट’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्— सन् १९७४ मा कमजोर मोहम्मद अलीले बलियो नर्ज फोरम्यानलाई बक्सिङको खेलमा बलले भन्दा बुद्धि प्रयोग गरेर हरायो । यो पाठ सिक्ने हो भने आदिवासी जनजाति आन्दोलन बाहुनवादी राज्यसत्ता भन्दा कमजोर भयो भन्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । ज्याक ए. गोल्डस्टोनले ‘रिभोलुसनः थ्योरेटिकल, कम्पेरेटिभ एण्ड हिस्टोरिकल स्टडिज’ पुस्तकमा विश्वको क्रान्ति र विद्रोहको अनुभवको आधारमा निकालेको निष्कर्षअनुसार कुनै पनि राज्यसत्ताको वास्तविक पतन क्रान्तिकारी विपक्षीको कारवाहीले भन्दा पनि सरकारको अकर्मण्यताले हुने गर्छ । आर्थिक, सैन्य र राजनीतिक समस्याहरूसँग जुझ्न नसक्नुको कारणबाट सृजित गहिरो राजनीतिक सङ्कटको कारणले हुन्छ ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनले राज्यसत्ता बिरुद्ध बौद्धिक तवरको तिखो आलोचना गर्न र प्रमुख सुधारका लागि दबाब बढाउनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि बाहुनवादी राज्यसत्ता आफै ग्वार्लाम्म ढल्ने कुरा निश्चित छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा धैर्यता र निरन्तर सङ्घर्षको खाँचो छ ।
गोल्डस्टोनले भनेझैँ हुनुअघि सबैभन्दा पहिले क्रान्तिकारीहरूले ‘बौद्धिक’ (पत्रकार, कवि, नाटककार, निबन्धकार, शिक्षक, धर्मगुरु, वकिल र निजामती सेवाका प्रशिक्षित कर्मचारी)ले राज्यसत्ताको समर्थन गर्न छाड्ने, भत्र्सना गर्ने र आफ्ना मुख्य मागहरू राख्नुपर्दछ । पुरानो राज्यसत्ता ढल्नु अघि राज्यले आलोचनाबाट बच्नका लागि यसरी राखिएको मागलाई प्रमुख सुधार गर्ने प्रयास गर्दछ । यो दृष्टिकोणबाट हेरेको खण्डमा बाहुनवादी राज्यसत्ताले पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि गरेको सुधारका कार्यहरू खास गरेर— संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार मुख्य राजनीतिक दलहरूः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)बीच संविधानका विवादित विषय टुङ्ग्याउन २०७२ जेठ २५ गते गरिएको १६ बुँदे सहमति (हेर्नुहोस्, अनुसूची १), संविधानसभाको नियमित प्रक्रिया मिचेर पारित गरेको नयाँ संविधान, थारु र मधेसीको टाउको र छातीमा गोेली हानी जारी गरिएको संविधान, संविधान संशोधन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव आदि सबैले राजनीतिक सङ्कटलाई गहिरो बनाउँदै लगेको छ । त्यसैले आदिवासी जनजाति आन्दोलनले राज्यसत्ता बिरुद्ध बौद्धिक तवरको तिखो आलोचना गर्न र प्रमुख सुधारका लागि दबाब बढाउनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि बाहुनवादी राज्यसत्ता आफै ग्वार्लाम्म ढल्ने कुरा निश्चित छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा धैर्यता र निरन्तर सङ्घर्षको खाँचो छ ।
नेपालका आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजातिहरूले के गर्न सक्छन्?
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अक्टोबर २६, २०१३ मा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा डा. नविन राईले विश्वका आदिवासी सङ्घर्षको अनुभवको आधारमा केही महत्वपूर्ण पक्षहरू उल्लेख गरेका थिए । तसर्थ, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले केही कुराहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
पहिलो, ग्रीनल्याण्डको इन्युइट, फिजी, उत्तरी इराकको कर्ड, न्यूजील्याण्डको माओरीले जस्तै राजनीतिक पौंठेजोरी वा सङ्घर्ष गरेर राज्यलाई संविधान संशोधन गर्न दबाब दिन सक्नुपर्छ । दोस्रो, बोलिभिया र इक्वेडरमा जस्तो आदिवासीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक आन्दोलनबाट राज्यलाई नयांँ संविधान लेख्न बाध्य बनाउन सक्नुपर्छ । अन्तिम, उत्तरपूर्वी भारतको नागा, दक्षिणी सुडान, मेक्सीकोको जापाटिष्टा, टर्कीको कर्ड, म्यानमारको सान, कचिन र मोंले जस्तै सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ ।
उपरोक्त तीनबाहेक अन्य उपाय प्रयोग गरी राज्यले खोसेको आदिवासी अधिकार आदिवासीले प्राप्त गरेको छैन । नेपाल यसको अपवाद हुन सक्दैन । आदिवासी जनजातिले आफ्नो सङ्घर्ष आफै, आफ्नै बलबुताले गर्नुपर्दछ । बाहुन क्षत्रीको नेतृत्वबाट वा मधेसीसँग मिलेर वा दलितसँग मिलेर वा अन्य जो कोहीसँग मिलेर सङ्घर्ष गरेर आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा गैरआदिवासी मात्र भएसम्म र आदिवासीकै भए पनि बाहुनवादी सोच, नीति र व्यवहारको दास भएसम्म आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । अरुको सहयोग लिन सकिन्छ तर नेतृत्व आफ्नै हुनुपर्दछ । यही कुरा मधेसी वा दलित आन्दोलनका लागि पनि लागू हुन्छ ।
आदिवासीको सरकार भएको अर्को राम्रो उदाहरण बोलिभिया हो । त्यहाँ विश्वकै पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति समेत भए । युएनड्रिपलाई बोलिभियाले देशको कानूनको मान्यता दिएको छ । त्यस्तै, दक्षिण सुडानमा पनि आदिवासीको सरकार छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको आदिवासी आरक्षित क्षेत्रहरू, क्यानडाको फस्र्ट नेसन्स, नर्वेको सामी संसद, भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरू, चीनको अल्पसङ्ख्यकहरू, निकारागुवाको मिस्कटो, पानामाको कुना, रुसको निनेटलगायतले स्वायत्तता वा स्वशासनको उपभोग गरिरहेका छन् ।
नेपालका ५९ भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरू आफैले आफ्नो बलबुतामा आफ्नै नेतृत्वको राजनीतिक आन्दोलनमार्फत् ब्यालेटबाट वा सशस्त्र सङ्घर्षमार्फत् बुलेटबाट सामूहिक जीवनपद्धति जीउन सम्भव छ । जहाँ सामुहिक पहिचान, सामुहिक अधिकार, आत्मनिर्णय, जातीय स्वायत्तता, जातीय स्वशासन, प्रथाजन्य कानून, मातृभाषालगायतका मानवअधिकार उपभोग गरी सुखी, समृद्ध र शान्तिपूर्ण जीवन हुनसक्छ । कन्चन चन्द्राले भारतको उतरप्रदेशको जनता दलको सफलताको सम्बन्धमा गरेको अध्ययनबाट निर्मित ‘ह्वाइ इथ्निक पार्टीज सक्सिड’ पुस्तकमा उल्लेख छः जातीय जनसङ्ख्या धेरै हुनेको जित भोटकै आधारमा पनि सुनिश्चित छ । नेपालको सन्दर्भमा २०६८ को तथ्याङ्क (जुन मिथ्याङ्क हो)अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ३५.३ प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन् । यथार्थमा ५० प्रतिशत भन्दा माथि छन् भन्ने मेरो जिकिर हो, तसर्थ आदिवासी जनजातिहरूको जीत निश्चित छ । बुलेटकै आधारमा गएको खण्डमा पनि बेलायती साम्राज्यका लागि, र पछि भारतका लागि पनि बन्दुक बोकेर विश्व प्रशिद्ध भएको इतिहास छ । नेपाली कांग्रेसका लागि हतियार बोक्दा १०४ वर्षको राणा शासन ढाल्न योगदान दिएको र माओवादी युद्धका लागि १० वर्ष हतिायर बोक्दा नेपालको राजनीति यो ठाउँमा आइपुगेको यथार्थ हामी सामु छँदैछ । आदिवासी जनजातिले अहिलेसम्म अरुका लागि हतियार बोक्यो तर आजसम्म आफ्नो अधिकारका लागि हतियार बोकेको छैन । जुन दिन बोक्छ, त्यो दिन आफूले भनेको कुरा हासिल गरी छाड्छ ।
आदिवासीको अधिकार कहिले उपभोग गर्न सकिएला?
सबै आदिवासी जनजातिहरू जागृत, सङ्गठित र ऐक्यबद्ध भए हाम्रै पिँढीले धेरै अधिकार उपभोग गर्न सक्छ । तर, विभाजित अवस्थामा यो पुस्ता दरपुस्ताको सङ्घर्ष वा लडाईं हुन जान्छ । आदिवासीले पूर्ण रूपमा अधिकार उपभोग गर्ने भनेको रातारात वा केही वर्ष वा दशकमा हुने कुरा होइन । यसका लागि लामो समय पनि लाग्न सक्दछ । जहिलेसम्म त्यो दिन आउँदैन, आदिवासीको सङ्कथनलाई जीवित राखी राख्नुपर्दछ । जहिलेसम्म सङ्कथन जीवित रहिरहन्छ तबसम्म यो खरानी अवस्थामा पुगे पनि आगोको मुस्लो भएर फेरि उठ्न सक्दछ । सङ्कथनको अन्त्य भएपछि सबै कुराको अन्त्य हुन्छ ।
आदिवासीको आन्दोलनले सफलता पाएको उदाहरण कहाँ छ?
धेरै ठाउँमा धेरै किसिमका उदाहरणहरू छन् । आदिवासीको सरकार नै भएको उदाहरणहरू छन् । ग्रीनल्याण्डको इन्युइटहरू डेनमार्कअन्तर्गत रहे पनि उनीहरूको आफ्नै सरकार छ । आफ्नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छ । भूमि, भूभाग र स्रोतमा ग्रीन्ल्याण्डकै इन्युइटको अधिकार छ, डेनमार्कमा छैन । डेनमार्कको भिसा पाए पनि विदेशी नागरिकले ग्रीनल्याण्डको भीसा नपाएसम्म ग्रीनल्याण्ड छिर्न पाउँदैन । डेनमार्कले ग्रीनल्याडलाई स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र बन्ने अधिकार दिएको छ । ग्रीनल्याण्ड स्वेच्छाले डेनमार्कअन्तर्गत नै रहिरहेको हो । मानवशास्त्री माइकल भिन्डिङकानुसार डेनमार्कको आदिवासीप्रतिको यो उदारता विगतमा आदिवासीमाथि गरेको अन्याय र अत्याचारको पश्चाताप हो ।
आदिवासीको सरकार भएको अर्को राम्रो उदाहरण बोलिभिया हो । त्यहाँ विश्वकै पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति समेत भए । युएनड्रिपलाई बोलिभियाले देशको कानूनको मान्यता दिएको छ । त्यस्तै, दक्षिण सुडानमा पनि आदिवासीको सरकार छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको आदिवासी आरक्षित क्षेत्रहरू, क्यानडाको फस्र्ट नेसन्स, नर्वेको सामी संसद, भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरू, चीनको अल्पसङ्ख्यकहरू, निकारागुवाको मिस्कटो, पानामाको कुना, रुसको निनेटलगायतले स्वायत्तता वा स्वशासनको उपभोग गरिरहेका छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पनि सफलता पाउन सक्दो चाँडो सशक्त ढङ्गले आन्दोलन उठाउनुको विकल्प छैन र सक्नुपर्दछ ।
(डा. भट्टचन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागमा करिब ३४ वर्ष प्राध्यापन गरी निवृत्त भएका छन् । परिचित समाजशास्त्री डा. भट्टचन आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तकृत–बहिष्कृत जाति, समुदायको सवालमा निरन्तर खरो बौद्धिक वकालत गर्दै आएका छन् ।)
(नोटः यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबाट प्रकोशोन्मुख गोबिन्द छन्त्याल र सुखवीर थामीद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘आदिवासी प्रतिवादः महासंघ, सरोकार र आन्दोलन’मा समावेश भएको लेख हो ।)
तपाइलेDigital currency exchangers
यो पनी पढौ:देशैभर विभिन्न ६ जिल्ला कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त
•नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ:स्थापनाका क्षण ,संस्थापक कार्यकारी महासचिव सुरेश आले मगर
मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।
त
