काठमाण्डौ: संवत् २०७७ साल असोज १६ गते प्रदेश नं. ५ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम संसदबाट पारित गराउनको लागि प्रदेशसभामा पेश गरिएको महेन्द्रकालिन लुम्बिनी नामाकरण प्रस्तावप्रति नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायहरुको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ’मगरात–थरुहट’ को ऐतिहासिक सभ्यता र पहिचानलाई नामेट पार्ने गरी प्रदेशको मन्त्रीपरिषदमार्फत प्रदेश सभाले एकात्मक र केन्द्रीकृत, नश्लवादी चिन्तनबाट ग्रसित भई सुनियोजित ढंगले तथाकथित ‘लुम्बिनी’ प्रदेश नामाकरण गर्न लागेको खबरप्रति नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी समुदाय र महासंघ यो प्रक्रियाको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्नुभएको छ।
मन्त्रीपरिषद् र प्रदेशसभाको यसखाले निर्णय र प्रस्ताव २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मगरात आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, मधेस विद्रोह, आदिवासी र सरकारबीच भएको बिगतको सहमति/सम्झौता, दलहरूले निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताहरू, मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरू र नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना र भावना एवम् संघीयताको मूल मर्म र भावना बिपरित रहेको हाम्रो ठहर छ ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समसामयिक प्रमुख मुद्धा भनेको पहिचान र अधिकार नै हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । तसर्थ, यस प्रदेश नं. ५ को नामाङ्कन ऐतिहासिक मानव सभ्यताले विकास गरेको थातथलोलाई सम्बोधन हुने गरी ’मगरात–थरुहट’ नामाकरण गर्न प्रदेश संसद र सरकारलाई प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अपिल गर्नुभएको छ।
पहिचानको मूलभूत सिद्धान्तलाई भुलेर प्रदेश सरकार अघि बढे देश र जनताका लागि गम्भीर ऐतिहासिक भूल हुने स्मरण गराउँदछौं । साथै प्रदेश संसदको यसखाले कदमले वर्तमान राज्य सरकारले परिकल्पना गरेको स्थायी शान्ति सहितको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कार्यभार पुरा हुन नसक्ने र मुलुक फेरि द्वन्द्वतिर जाने समेत अवगत गराउँदछौं । अंक गणितको दम्भमा जनभावना विपरित प्रदेशसभाले गर्न गइरहेको यस गलत निर्णयबाट उत्पन्न परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वयम् प्रदेश सरकार र संसद हुने समेत सचेत गराउँदछौं ।
तसर्थ, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पहिचान र अधिकारका मुद्धाहरू सम्बोधन नहुञ्जेल आदिवासी जनजातिमाथि हुने सबैखाले विभेदको विरुद्ध सशक्त ढंगले प्रतिकार गर्नका लागि तयारी रहन सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू, महासंघका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा) समन्वय परिषद्हरू, विदेश शाखाहरू, सम्बन्धन संगठनहरूलगायत आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ/संस्थाहरू र सम्पूर्ण आदिवासी जनतालाई विशेष आग्रह सहितको जानकारी गराउनुभएको छ।
तपाइलेDigital currency exchangers
यो पनी पढौ:बाढी पहिरो प्रभावित नागरिकको हिउँदसम्ममा व्यवस्थापन गरिसक्छौ: गृहमन्त्री रामवहादुर थापा मगर(वादल)
•प्रदेश ५ : नाम लुम्बिनीको चौथर्फी विरोध, ५ प्रदेशको नामाकरण मगरात गर्न संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति
•प्रदेश ५ : नाम लुम्बिनीको चौथर्फी विरोध, ५ प्रदेशको नामाकरण मगरात गर्न संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति
•कांग्रेसकाे नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकाे जनजाति संयाेकजमा पुन र श्रम तथा राेजगारी संयाेजकमा पहराईलाई नियुक्त
•गृहमन्त्री रामवहादुर थापा मगर’वादल’ भन्नुहुन्छ,’सिमाको सुरक्षाको लागी सवै एक हौँ।
•गृहमन्त्री रामवहादुर थापा मगर’वादल’को निर्देशन कार्यन्वयन हुदै: सीमा क्षेत्रका जनतालाई शान्ति सुरक्षा १४औं बिओपी स्थापना
मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।
