काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी नीतिगतरुपमा आवश्यक तयारी गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले काम शुरु गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ १९ को बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा, जलस्रोेत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल सदस्य रहने गरी चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युत्को परिणाम, हाल उपलब्ध विद्युत् र निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाको समेत समग्र अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी छ । उक्त कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक नीति तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । हाल अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका कारण बाँकी तीन सदस्यको बैठक बसेको हो । कार्यदल बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित थिए । बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्यसचिव तोकेको छ । यस्तै ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति र वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको स्थायी आमन्त्रित सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको सुझावको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित बैठकले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समेटेर आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा मूल समितिमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । बैठकमा ऊर्जामन्त्री पुनले आगामी वर्ष पनि विद्युत् शुल्क घटाइने जानकारी दिए । तिहासमै पहिलोपटक चालु आवमा विद्युत् प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे । खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युुत् उत्पादन शुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उनको भनाई छ । “खिम्तीको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आएको छ, माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन आगामी हिउँदमै हुने भएकाले आगामी वर्ष फेरि विद्युत् महशुल घटाइन्छ”, बैठकमा मन्त्री पुनले भने । उनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा १५ हजार मेगावाट विद्युत्को उत्पादन सजिलै हुनै भन्दै उनले बजारको पनि समस्या नरहेको स्पष्ट पारे । कूल १० हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक र पाँच हजार मेगावाट बाह्य बजारमा पठाउने गरी नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीका काम अघि बढेको समेत उनको भनाइ छ ।
तपाइलेDigital currency exchangers
यो पनी पढौ:प्रदेशको नाम ‘मगरात–लुम्बिनी’ राख्न नेपाल मगर संघ र मगरात संयुक्त संघर्ष समितिको माग
•एसपी ओम राना मगरको नया कडा एक्सन: वडा दशै,तिहार तथा छटमा सुरक्षा योजना सार्वजानिक
•आज अनसन तोडिदै:डाक्टर केसी र सरकार विच के भयो सहमती? (पुर्णपाठ सहित)
•प्रदेश नं.५ लाइ मानव पहिचान र सभ्यताको आधारमा मगरात गर्न मगर संघको माग नगरे अन्तराष्ट्रिय अदालतमा दर्ज गर्ने
•प्रदेश नं. ५ नामाकरण ‘मगरात थरुहट अवध’ संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्दै एेतिहासिक कार्य
•वलात्कार तथा हत्याका अपराधीलाइ कठघरमा ल्याउन कडा कदम चालिएको छ: गृहमन्त्री राम वहादुर थापा मगर(वादल)
•गृहमन्त्री रामवहादुर थापा मगर’वादल’ भन्नुहुन्छ,’सिमाको सुरक्षाको लागी सवै एक हौँ।
•उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी,रक्षा मन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल
•गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर‘बादल’ले जनताको सुरक्षा योजना र रणनीति बनाउन मातहतका निकायलाई कडा निर्देश
मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।
