सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापन गरेसंगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सामु अब नैतिक संकट परेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि उनीमाथि नैतिक संकट परेको हो । आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन गर्ने कदमविरुद्ध परेको रिटमाथि उत्प्रेषण परमादेश आदेश जारी गरी पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेको छ । योसँगै ओली नैतिक संकटमा परेका हुन् । अब उनीसँग तीनवटा विकल्प बाँकी छ ।
विकल्प १ः प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चालेको कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुनसक्छ ।
विकल्प २ः ओलीले प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्तावको सामना १३ दिनभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा यसअघि नै उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छ । बहुमत जुटाउन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । बहुमत सिद्ध गरे उनी प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन् ।
विकल्प ३ः ओलीले संकटकालको सिफारिश गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर संकटकालको सिफारिश गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेर घोषणा गर्न सक्छन् । त्यो उनको राजनीतिक जीवनमा अर्को जोखिम बन्न सक्छ ।
तपाइलेDigital currency exchangers
यो पनी पढौ:संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा छ, निरंकुशतावादीहरू सल्बलाउन थाले- प्रचण्ड
•यो त आन्दोलन होइन, यो त आन्दोलनको टेलर मात्रै हो : प्रचण्ड (सम्बोधनको पर्णपाठ)
•केपी ओली वैशाखसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यसपछि पत्तासाफ: प्रचण्ड
•केपी ओली वैशाखसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यसपछि पत्तासाफ: प्रचण्ड
•संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाइ महिला संगठनद्वारा विभिन्न आन्दोलनको घोषणा
•“मैले बामदेव र बादलको साथ पाएँ भने देशको कायापलट गरिदिन्छु” पूरा पढनुहोस्
•प्रचण्ड संसदीय दलको नेता बन्दै, संसद भवनमा बाेलाइयाे बैठक
•नेकपाको दुइतिहाइ बहुमत पक्षको निर्णय:ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर साधरण सदस्य
•यी हुन् नेकपा (प्रचण्ड-नेपाल समुह) को केन्द्रीय समितिका १० बुँदे निर्णय
•प्रहरीको रासन सुविधा बढाउन तयार छुः गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर(वादल)
•गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर (बादल)सँग नेपालका लागि युरोपेली सङ्घ(इयू)का राजदूत नोना देप्रेजले बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता
•ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनमगर(अनन्त)को पहलमा हट्यो सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध
•हवाई प्रतिवन्ध हटाउन इयुलाइ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर (बादल)को अपिल
•आगामी वर्ष पनि विद्युत् शुल्क घटाइने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनमगर(अनन्त)को उद्घोष
•गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर‘बादल’ले जनताको सुरक्षा योजना र रणनीति बनाउन मातहतका निकायलाई कडा निर्देश
•प्रदेशको नाम ‘मगरात–लुम्बिनी’ राख्न नेपाल मगर संघ र मगरात संयुक्त संघर्ष समितिको माग
•एसपी ओम राना मगरको नया कडा एक्सन: वडा दशै,तिहार तथा छटमा सुरक्षा योजना सार्वजानिक
•आज अनसन तोडिदै:डाक्टर केसी र सरकार विच के भयो सहमती? (पुर्णपाठ सहित)
•प्रदेश नं.५ लाइ मानव पहिचान र सभ्यताको आधारमा मगरात गर्न मगर संघको माग नगरे अन्तराष्ट्रिय अदालतमा दर्ज गर्ने
•प्रदेश नं. ५ नामाकरण ‘मगरात थरुहट
अवध’ संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्दै एेतिहासिक कार्य
•वलात्कार तथा हत्याका अपराधीलाइ कठघरमा ल्याउन कडा कदम चालिएको छ: गृहमन्त्री राम वहादुर थापा मगर(वादल)
•गृहमन्त्री रामवहादुर थापा मगर’वादल’ भन्नुहुन्छ,’सिमाको सुरक्षाको लागी सवै एक हौँ।
मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।
