वि.सं १९१० मा श्री ३ जंगबहादुर राणाले लागू गरेको मुलुकी ऐन नै नेपालको पहिलो लिखित ऐन मानिन्छ । त्यसभन्दा अघि नेपाली समाजमा प्रथाकारुपमा धेरै नियमहरु थिए । लामो समयदेखि धर्मशास्त्रमा लेखिएका कुराहरुको आधारमा समाज चल्यो । धर्म गुरुहरुले भनेका कुराहरु नै समाजमा कानुनका रुपमा लागु हुन्थे र ती कुराहरुलाई नियमको रुपमा सबैले मान्दथे । विभिन्न समुदायमा विभक्त मानव जातिका आआफ्नै परम्परा र संस्कृतिहरु थिए, छन् । खस समुदायबाट जन्मिएका शासकहरुले नेपाल कब्जा गरेसँगै हिन्दू धर्मका नियमहरुको आडमा शासन गर्न थाले । फलस्वरुप खस र आर्य बाहेकका अन्य जातिमा विकास भएका प्रथा र संस्कृतिमाथी विस्तारै हमला गर्दै लगियो । तामाङ, मगर, राई, लिम्बू, गुरुङ, आदिका संस्कार र परम्परालाई बन्देज लगाई हिन्दू परम्पराका चाडहरुलाई मान्न बाध्य पारियो । यतिसम्म की दशैं मनाएको प्रमाण स्वरुप वर्षभरी भित्तामा रगतको छाप समेत राख्न बाध्य पारियो ।
राज्य नै एक धर्म, एक जात, एक संस्कृतिमा आधारित बनाइएपछि अन्य जातिका संस्कृतिमाथी हमला हुनु स्वभाविक थियो । त्यसरी एक जाति र एक धर्मको आडमा शासन गर्ने तरिकालाई अझ व्यवस्थित बनाउने उद्धेश्यले वि.स. १९१० मा कोतपर्वमा मान्छेको रगतको खोलो बगाएर प्रधानमन्त्री बनेका जंगबहादुर राणाले सोही मुलुकी ऐनमा विभिन्न जातका मानिसहरुका लागि अन्यायपूर्ण कानुन बनाए र लागू गरे । सो मुलुकी ऐन हालसम्मको सबैभन्दा विभेदकारी, अत्याचारी र असमान मुलुकी ऐन मानिन्छ । जो आज दुर्लभ बनाइएको छ । जसको बारेमा त्यति चर्चापनि गरिन्न । नेपालमा धेरै बौद्धिक व्यक्तिहरु सो मुलकी ऐनलाई राज्यले नै लुकाएर राखेको आरोप लगाउँछन् । त्यो इतिहास नै त हो, तर त्यसमा राखिएका र लागू गरिएका प्रावधानहरुका बारेमा कतैकतै मात्रै उल्लेख भएको पाइन्छ ।
जसमा उल्लेख भएको र लागू गरिएका कानुनका दफाहरुको आधारमा राणाहरुले जहानियाँ शासन चलाए र मानिसहरुलाई भावनात्मकरुपमा, विचारमा, अर्थतन्त्रका रुपमा लगायत समाजका हरेक क्षेत्रमा टुक्राटुक्रा पारे । फलस्वरुप नेपालका केही मानिसहरु सम्पन्न मानिसमा उक्लिए र गनिए भने लाखौं मानिसलाई अधिकार बिहीन बनाइयो, मागि खाने बनाइयो । त्यस्तो कानुन लागू गर्ने शासन र शासकहरुलाई अत्याचारी भन्न हिच्किचाउनु पर्ला र ? विडम्बना ! आज मानिसहरु यो काुनन र यसले नेपाली समाजमा पारेको नकारात्मक प्रभावका बारेमा बोल्न चाहन्नन् ।
हो, नेपालमा जनताले गरेको आन्दोलनका कारण शासन व्यवस्थाहरु बदलिएका छन् । ०७, ०१५, ०३६, २०४७, २०६२–६३ र २०७२ सालमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम तथा त्यही बीचमा जारी भएका संविधानहरुमा क्रमशः नेपाली समाजलाई सुधारतिर लैजाने प्रयासहरु भएका छन् । तर जुन स्तरमा समाज विकासको गतिलाई बढाउनु पर्ने हो त्यो भने भएको छैन । कुनै राजनीतिक पार्टी समाज विकासको प्राकृतिक नियमलाई बलपूर्वक बढाउन खोज्यो भने त्यसलाई आतंककारीको बिल्ला लगाएर लखेटे भइहाल्छ । नयाँ संविधानमा उत्पीडित जनतालाई अधिकार दिने कुरा उल्लेख भएपनि लागू नुहुनु भनेको पुरानैलाई स्वीकार्नु हो । त्यसैले त जनताले गर्ने विद्रोहलाई शासकहरु दबाउने दुष्प्रयास गर्दछन् ।
विश्वमा भएका विचार निर्माण तथा भौतिक विकासको गतिलाई हेर्दा नेपाल विश्वका अन्य देशहरुको तुलनामा निकै पछि छ । यसको मूख्य कारण हिजोका कतिपय मान्यता, प्रथा, नीति, नियम र कानुनहरु र त्यसले निर्माण गरेका मानिसहरुका मनोभावना र चेतना नै हुन् । ०७ सालदेखि उताको नेपाली समाज कस्तो थियो भनेर बुझ्ने कोशिस गर्ने हो भने पक्कैपनि त्यहाँ अशिक्षा, अभाव र मानिसले मानिसलाई सताउन र सदाउनका लागि बनाइएका कयौं प्रथा र नियमहरु पाइन्छन् । किनकी नेपाली समाज हिन्दू धर्मको आडमा निर्माण गरिएको थियो । लिखित कानुन बनिनसकेका देशहरुमा अलिखित कानुनहरु पनि छन् । भनिन्छ, जहाँ हिन्दू धर्मको आडमा समाज बनाइएको हुन्छ त्यहाँ समाज जातका आधारमा टुक्राटुक्रा पारिएको हुन्छ ।
हिन्दू धर्मको आधारमा बनाएको समाजमा कोही पनि कोहीदेखि बराबर हुँदैन । की कोही कोही देखि तल हुन्छ, की कोही कोहीदेखि माथी हुन्छ र मानिसलाई भावनात्मकरुपमा क्षतविक्षत बनाइएको हुन्छ । यसो भन्दा म कसैलाई गाली गरिरहेको छैन वा आरोप लगाइरहेको छैन । बरु यो हालको पनि नेपाली समाजको यथार्थ हो भने हिजोको अथार्थ त हुँदै हो । यसो भन्दा वा लेख्दा कसैले पैसा खाएको आरोप लगाउँछ भने पनि जवाफ दिनु परे पर्ला । सत्य कुरा बोल्दा पागलको संज्ञा दिने पनि यही समाज त हो । यसरी माथी छोटकरीमा उल्लेख गरिए अनुसार बनाइएको नेपाली समाजमा यसको असर हालको समाजमा छैन होला त ? पक्कै पनि हिजोका त्यस्ता असामाजिक र क्रुर नियमहरुको मानसिक असर आजको समाजमा पनि बाँकी नै छन् ।
लोकतन्त्र स्थापना भएपछि बनाइएका र लागू गरिएका काुननहरुमा पनि हिजोका ती विभेदकारी नियमहरुको असर छ, समाजमा अझै पनि जातीय विभेद छ र त हालको संविधानलाई अझै परिमार्जन गरी समतामूलक बनाउन पर्यो भनेर बेलाबेला विद्रोह भइरहेका छन् । यसो भए विभेदकारी मानिएको र हालका पुस्तालाई पाठ्यक्रममा नपढाइने र त्यसका बारेमा छलफल नै गर्न प्रतिबन्ध लगाइएझैं गरी गुमनाम पारिएको १९१० सालमा लागू गरिएको मुलुकी ऐनमा दलित लगायतका समुदायमाथी के कस्ता विभेदहरु थिए त ? मानिसको कुन जातका मानिसले कस्तो गल्ती गर्दा कुन जातका मानिसलाई के कस्तो सजाय दिइन्थ्यो ? यसका बारेमा केही जानकारी राखौं । मुलुकी ऐन–१९१० दलितप्रति अनुदार थियो । छन त अरु जातिका मानिसप्रति पनि अनुदार नै थियो तर दलितमाथी अलि बढी नै पीडक थियो । सो ऐनले छुवाछुत प्रथालाई कसरी प्रोत्साहन गर्यो भन्ने कुराका केही उदाहरण हेरौं ।
उपाध्याय ब्राह्मणले अर्काकी श्रीमतीको मुखमा विर्यपात गरायो अथवा झरेको विर्य खुवायो भने मुलुकी ऐन–१९१० ले पीडितको जात अनुसार फरकफरक सजायको व्यवस्था गरेको थियो । उपाध्याय ब्रहामणले निम्न लिखित जातका महिलाका मुखमा विर्यपात गरेमा पीडितको जात अनुसारको दण्ड जरिवाना हुन्थ्यो ।
उपाध्याय ब्राहमणले उपाध्याय ब्राह्मणीको मुखमा विर्यपात गरिदिएमा रु.५०० जरिवाना हुन्थ्यो । त्यसैगरी क्रमशः राजपूत, जैसी थरकी महिलामाथी विर्यपात गरेमा रु.४५० जरिवाना, तागाधारी क्षत्री महिलामाथी विर्यपात गरेमा रु. ४०० जरिवाना हुन्थ्यो । त्यस्तै नमासिने मतवाली महिलामाथी विर्यपात गरेमा रु.२५० जरिवाना, मासिने मतवाली जातकी महिलामाथी विर्यपात गरेमा रु. २०० र पानी नचल्ने जातकी महिलाको मुखमा विर्यपात गरेमा रु. १५० तथा छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातकी महिलामाथी विर्यपात गरेमा रु. १०० मात्र जरिवाना गर्ने कानुन थियो । तर, छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातले तागाधारी लगायत पानी नचल्ने, छिटो हाल्नु नपर्ने सम्मका जातका मानिसका श्रीमतीको मुखमा विर्यपात गरायो अथवा झरेको विर्य ख्वायो भने मासिदिनू (दास बनाउनु) भनि सो ऐनले भनेको छ । छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातका मानिसले आफ्नै जातका मानिसकी श्रीमतीमाथि यस्तो काम गर्यो भने सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउनु भनेको छ ।
यसैगरी अरूको मुखभित्र पर्ने गरी थुकेमा पनि जात अनुसारको सजाय हुने व्यवस्था सो ऐनमा गरिएको थियो । ब्राह्मण जातको मानिसले राजपूत तागाधारी जातका मानिसको मुखभित्र पर्ने गरी थुक्यो भने पाँच रुपैयाँ जरिवाना, नमासिने मतवाली जातका मानिसलाई थुक्यो भने दुई रुपैयाँ जरिवाना, मासिने जातकालाई थुक्यो भने एक रुपैयाँ जरिवाना गराउनु, पानी नचल्ने जातकालाई थुक्यो भने दण्ड गर्नू (जरिवाना रकम उल्लेख छैन) ।
राजपूत तागाधारीले आफूभन्दा ठूला जातका मानिसको मुखभित्र पर्नेगरी थुक्यो भने सात रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था सो ऐनमा गरिएको छ । आफ्नै जात भित्रका मानिसको मुखमा पर्नेगरी कसैले थुकेमा पाँच रुपैयाँ जरिवाना तिराउनु । पानी नचल्ने जातले ठूला जातका मानिसको मुखभित्र पर्नेगरी थुकेमा २० रुपैयाँ जरिवाना तिराउनु । त्यसैगरी सो ऐनमा नियतपूर्वक कसैको ज्यान मार्नेलाई हुने सजायको व्यवस्था गरी लागू गरिएको थियो ।
उपाध्याय ब्राह्मण, जैसी ब्राह्मण र तिरहुतका भट्ट देसी ब्राह्मण कसैले मानिस मार्यो भने ऐन बमोजिम अंश सर्वस्व गरी दामल गर्नू (वृहत्त नेपाली शब्दकोशका अनुसार दामलको अर्थ यस्तो छः राणाकालमा प्रचलित, कुनै ठूलो अपराधी वा विद्रोहीलाई शरीरमा ‘दामल’ तीन अक्षर खोपेर वा डामेर छोड्ने वा मुडी जन्मकैद समेत गर्ने काम वा त्यस्तो सजाय) । राजपूत, तागाधारी, क्षत्री, मतवाली, शुद्र जातकाले मानिस मार्यो भने ज्यानको बदलामा ज्यान लिनू । (पेज २६७)
छुवाछुत सम्बन्धी प्रावधानः
क्रिश्चियन, मुसलमान, कामी, सार्की, दमाई, पानी नचल्ने र छोइछिटो समेत हाल्नुपर्ने जातका मानिसले छोएको अन्न उसिनेको र भुटेको छैन र यदि यसरी छोएका सामान कुटेको, पिसेको, छोड्याको अन्न हो भने बिटुलो हुँदैन । पानी नपरेको काँचो माछामासु, तमाखु, अत्तरफुलेल गुलाफपानी, मसला, सुगन्ध आउने फलफूल क्रिश्चियन, मुसलमान, कामी, सार्की, दमाई, पानी नचल्ने र छोइछिटो समेत हाल्नुपर्ने जातका मानिसले छोए भने पनि बिटुलो हुँदैन । यिनीहरूले छोएका यस्ता कुरा यिनीहरूलाई नछोइकन अलग बसि खाँदा हुन्छ । पानी नचल्ने र छोइछिटो समेत हाल्नुपर्ने जातले छोएको माटाका भाँडामा पानी छ भने भाँडो बिटुलो हुन्छ । पानी नपरेको माटाको भाँडा बिटुलो हुँदैन । यदि उनीहरूले काठका भाँडा, चिनियाँ भाँडा, बोतल, सिसी छोएका छन् भने धोइपखाली सुकाएपछि चोखो हुन्छ । (पेज ३५२)
कसैले पानी र पानी परेको वस्तु पानी नचल्ने र छोइछिटो समेत हाल्नुपर्ने जातका मानिस अथवा सुँगुरले छोएको देख्यो, तर कसैलाई भनेन र त्यसलाई तागाधारी जातले खाएपछि मात्र जाहेर गर्यो भने थाहा पाएर पनि नभन्नेलाई १० रुपैयाँ दण्ड गर्नु र खानेबाट गोदान लिइ प्रायश्चित गराइदिनू, शुद्ध हुन्छ । (पेज ३५२) । सो मुलुकी ऐनमा दलितलाई राज्यका कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिन्छ भनेर लेखिएको छैन ।
दलितहरूलाई बाटोमा हिँड्न नदिने, खान राम्रो नदिने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख थिएन । बरु उपाध्याय ब्राह्मण, राजपूत, जैसी र क्षत्री तागाधारीले जाँडरक्सी तथा दालचिनी, सुन्तला, अम्बा, आँप, कटहर लगायत फलफूल र जरिबुटी आदिको अरख (रक्सी) खान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । (पेज ३५७) । साथै, ऐनले उपाध्याय ब्राह्मणलाई हाँसको मासु खान रोक लगाएको थियो ।
स्रोतः साउथ एसिया चेक ।
तपाइलेDigital currency exchangers
यो पनी पढौ:संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा छ, निरंकुशतावादीहरू सल्बलाउन थाले- प्रचण्ड
•यो त आन्दोलन होइन, यो त आन्दोलनको टेलर मात्रै हो : प्रचण्ड (सम्बोधनको पर्णपाठ)
•केपी ओली वैशाखसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यसपछि पत्तासाफ: प्रचण्ड
•केपी ओली वैशाखसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यसपछि पत्तासाफ: प्रचण्ड
•संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाइ महिला संगठनद्वारा विभिन्न आन्दोलनको घोषणा
•“मैले बामदेव र बादलको साथ पाएँ भने देशको कायापलट गरिदिन्छु” पूरा पढनुहोस्
•प्रचण्ड संसदीय दलको नेता बन्दै, संसद भवनमा बाेलाइयाे बैठक
•नेकपाको दुइतिहाइ बहुमत पक्षको निर्णय:ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर साधरण सदस्य
•यी हुन् नेकपा (प्रचण्ड-नेपाल समुह) को केन्द्रीय समितिका १० बुँदे निर्णय
•प्रहरीको रासन सुविधा बढाउन तयार छुः गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर(वादल)
•गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर (बादल)सँग नेपालका लागि युरोपेली सङ्घ(इयू)का राजदूत नोना देप्रेजले बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता
•ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनमगर(अनन्त)को पहलमा हट्यो सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध
•हवाई प्रतिवन्ध हटाउन इयुलाइ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर (बादल)को अपिल
•आगामी वर्ष पनि विद्युत् शुल्क घटाइने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनमगर(अनन्त)को उद्घोष
•गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर‘बादल’ले जनताको सुरक्षा योजना र रणनीति बनाउन मातहतका निकायलाई कडा निर्देश
•प्रदेशको नाम ‘मगरात–लुम्बिनी’ राख्न नेपाल मगर संघ र मगरात संयुक्त संघर्ष समितिको माग
•एसपी ओम राना मगरको नया कडा एक्सन: वडा दशै,तिहार तथा छटमा सुरक्षा योजना सार्वजानिक
•आज अनसन तोडिदै:डाक्टर केसी र सरकार विच के भयो सहमती? (पुर्णपाठ सहित)
•प्रदेश नं.५ लाइ मानव पहिचान र सभ्यताको आधारमा मगरात गर्न मगर संघको माग नगरे अन्तराष्ट्रिय अदालतमा दर्ज गर्ने
•प्रदेश नं. ५ नामाकरण ‘मगरात थरुहट अवध’ संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्दै एेतिहासिक कार्य
•वलात्कार तथा हत्याका अपराधीलाइ कठघरमा ल्याउन कडा कदम चालिएको छ: गृहमन्त्री राम वहादुर थापा मगर(वादल)
•गृहमन्त्री रामवहादुर थापा मगर’वादल’ भन्नुहुन्छ,’सिमाको सुरक्षाको लागी सवै एक हौँ।
मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।
