काठमाडौँ — एमाले विधान महाधिवेशनको संयोजक नेकपा एमालेको बागमति प्रदेश इन्चार्ज तथा स्थायी कमिटि सदस्य वरिष्ठनेता रामवहादुर थापा मगर(बादल) रहेको छ भने विधान महाधिवेशन शुक्रबार सुरु हुने विधान महाधिवेशनमा करिब ६ हजार प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् । ललितपुरको गोदावरीमा हुने महाधिवेशनमा यसअघि हुने राष्ट्रियस्तरको एमालेका सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू भन्दा दोब्बर ठूलो संख्या हो ।
एमालेको विधानमा यो महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यहरू प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । हालसम्म परिषद् गठन हुन नसकेको भन्दै एमालेले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने धाराको प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड तय गरेको छ ।
कोरोना महामारीको कारण ठूला भेलाहरू रोक्दै आएको एमाले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनोटमा भने उदार देखिएको छ । जसमा प्रतिनिधित्व हुने कार्यकर्ताको मापदण्डलाई खुकुलो पारिएको छ । सम्मेलनमा हुन दुईदिनअघिसम्म प्रतिनिधिको संख्या कति भनेर यकिन टुङ्गो लागिसकेको छैन ।
सुरुमा करिब ५ हजारको हाराहारीमा सहभागी हुने हुँदै आएका नेताहरू अहिले त्यो संख्या ६ हजार पुग्नेसक्ने बताउँछन् । तीन हजार सीट क्षमता रहेको हलमा विशेष व्यवस्था गरेको मुख्य हलमै ५ हजार प्रतिनिधि अटाउने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी प्रतिनिधिहरूलाई टेन्टमा राखिने तयारी छ ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनको जमघटलाई पार्टीको शक्ति प्रदर्शनको रुपमा पनि उल्लेख गरे । ‘यो जुन ठूलो उपस्थिति हुन्छ यो आफैमा पार्टीको शक्तिको प्रदर्शन पनि हो । पार्टीलाई एउटै दृष्टिकोण र एउटै लयमा हिडाउने अभियान पनि हो । विपक्षीहरुले जुन प्रकारको गठबन्धन गरिरहेका छन् त्यसलाई चिर्ने पनि हो’ ज्ञवालीले भने ।
एमाले प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराई महाधिवेशन गर्नुपर्ने विधानअनुसार अनिवार्य भएपनि पहिलोपटक गर्न लागिएको विधान महाधिवेशनबाट एकताको सन्देश दिन खोजेको बताउँछन् ।
‘पार्टीको विधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य काम हो । यो अधिवेशन नगरी नेतृत्व छनोटका लागि महाधिवेशन गर्ने ढोका खुल्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘महाधिवेशनमा मात्रै नभएर अहिले देशभरका अगुवा कार्यकर्ताहरूको भेला पनि हो । यसमा हाम्रा लागि चुनौति के–के हुन् र त्यसलाई कसरी चिर्दै अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ ।’
राजनीतिक प्रतिवदेन,संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनको प्रस्ताव महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि जति संख्यामा कार्यकर्ताहरूको राजधानीमा भेला गर्ने एमालेको तयारी छ त्यसले मुलत तीन सन्देशहरू दिन खोजेको छ ।
विभाजनको असर नभएको देखाउन
एमालेले विधान महाधिवेशनबाट विभाजनको कुनै असर नभएको सन्देश दिन पनि राजधानीमा कार्यकर्ताहरूको ठूलो जमघट गर्न खोजेको हो ।
नेकपा विभाजन हुनुभन्दाअघि नै सुरु भएको विवाद फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेभित्र सरेको थियो । विवाद चर्किदै जाँदा वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ पार्टी गठन गरिसकेका छन् । भदौ ९ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भएपछि एमालेले सबै जिल्लामा कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेर कार्यकर्ता रोक्ने प्रयास गरेको थियो । जिल्ला भेलाहरू सकेको एमालेले विभाजनपछि केन्द्रमा ठूलो कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
‘विभाजनको समीक्षा पनि हुन्छ । कहाँ के–के अप्ठेरो छ त्यो पनि बुझ्ने । पार्टीलाई पुरानै ठाउँमा पुर्याउन र अझै अघि बढाउन आवश्यक छ,’ भट्टराईले भने, ‘देशभरका कार्यकर्ताहरूलाई ओरेन्टेसन गर्ने पनि हो । महाधिवेशनबाट हामी एउटा एकताबद्ध आवाज पनि दिने छौं ।’ एमाले विभाजनपछि केन्द्रमा करिब २० प्रतिशत, प्रदेशमा २३ प्रतिशत सांसद र स्थानीय तहका १० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले नेकपा (एस) रोजेका छन् । पार्टी संगठनतर्फ जिल्ला र स्थानीय तहबाट कति कार्यकर्ताले नेकपा (एस) रोजे अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
विधान महाधिवेशनमा पनि एकीकृत राजनीतिक दस्तावेज लैजाने एमालेभित्र सहमति पनि भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कतिपय विषयमा १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा रहेका नेताहरूको महत्वपूर्ण घटनाक्रममा फरकमत रहेको थियो ।
त्यसका लागि संसद् विघटन, नेकपा र एमाले विभाजनदेखि विवादका विभिन्न विषयमा समिक्षा नगर्ने र सामान्य रुपमा मात्र राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने सहमति गरेका छन् । ‘सामान्य रुपमा रहेको मतभेदलाई पनि समाप्त पार्दै पार्टीले वैचारिक तथा संगठनात्मक रुपमा एकताबद्ध बनाएर लैजाने विषयमा हुन्छ’ भट्टराईले भने ।
आगामी निर्वाचन तयारी गर्न
एमालेले यति ठूलो भेला गर्नुको पछि आगामी चुनाव लक्षित पनि हो । एमालेले गाउँस्तरसम्मका जनप्रतिनिधिहरू समेत सहभागी हुने सक्ने गरी मापदण्ड खुकुलो बनाएको छ । एमालेले पालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रबाट, जिल्ला कमिटीबाट पर्याप्त प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुने गरि व्यवस्था मिलाएको छ ।
विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारी र सदस्य, केन्द्रीय निकायका सबै पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश कमिटीका सम्पूर्ण सदस्य, केन्द्रीय विभागबाट सचिवसहित पाँच जना, जनसंगठनका केन्द्रीय पदाधिकारी र वरिष्ठ सदस्य गरी १० जना, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, संघीय र प्रदेशका सांसद, एमाले पार्टी सदस्य रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, एमालेबाट निर्वाचित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रवास कमिटीबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउने मापदण्ड तय गरेको छ । जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिलासहित २ जना र एक दलितलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
आगामी फागुनबाट स्थानीय निर्वाचन हुँदै मंसिरसम्म प्रदेश तथा संघीय प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्दैछ । त्यसैले तीन निर्वाचनमा पार्टीलाई तयारी अवस्थामा राख्नका लागि अहिलेदेखि नै अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने अवसरको रुपमा पनि महाधिवेशनलाई एमालेले प्रयोग गर्न खोजेको छ ।
‘अहिले लिकबाट बाहिर जान लागेको संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त्यसलाई ठाउँमा ल्याउनुपर्नेछ , समृद्धिको यात्रा अवरोध सिर्जना गर्न खोजिएको छ’ सचिव ज्ञवालीले भने,‘त्यसलाई भत्काउने, आगामी चुनावको तयारी गर्ने र चुनावमा बहुमत सहित एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’
विपक्षी गठबन्धनका भ्रम चिर्न
नेकपा विभाजनपछि प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत गुमाएका केपी शर्मा ओलीको सरकार विपक्षी गठबन्धनको कारण सत्ताबाट बाहिरिनु परेको छ । माओवादीसँग एकता कायम रहेको समयमा सातमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारमा एमालेका ४ जना मुख्यमन्त्री थिए । जसमध्ये प्रदेश १ र वाग्मतीमा एमालेले २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएको थियो । विभाजन भएपछि ती दुवै प्रदेशमा पनि एमालेले एकल बहुमत गुमाएको छ ।
केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन निरन्तरता दिएका छन् । जसका कारण प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य र बाग्मतीबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य चाँडै बाहिरिने निश्चित छ । केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म गठबन्धनलाई जारी राख्ने रणनीति एमाले इतरका दलहरूले यसअघि बनाएका छन् ।
त्यसैगरी सत्तारुढ गठबन्धनका कतिपय पार्टी तथा नेताहरूले अहिलेको गठबन्धन कम्तीमा पनि आगामी निर्वाचनसम्म जारी रहने बताएका छन् । विपक्षी गठबन्धन कायम भए त्यसको प्रत्यक्ष असर एमालेलाई पर्ने निश्चित छ । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच बनेको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ सीट जितेको थियो ।
‘महाधिवेशन पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई बुझाउने अवसर पनि हो । हामी प्रतिपक्षमा छौं त्यसलाई सशक्त रुपमा कसरी उठाउने भन्ने पनि हो’ सचिव भट्टराईले भने, ‘हामीले अहिले निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई पनि कसरी चिर्ने भन्ने हुनसक्छ ?’
सचिव ज्ञवालीले कुरा पाँच वर्षसम्म पार्टीलाई मार्गदर्शक गर्ने नीतिगत निर्णय महाधिवेशनबाट लिने भएकाले यसले पार्टीलाई एउटै लयमा हिँडाउने सक्ने बताए । ‘विपक्षीहरूले जुन प्रकारको गठबन्धन गरिरहेका छन् त्यसलाई चिर्ने प्रयास पनि हो ।’
तपाइलेDigital currency exchangers
यो पनी पढौ:संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा छ, निरंकुशतावादीहरू सल्बलाउन थाले- प्रचण्ड
•यो त आन्दोलन होइन, यो त आन्दोलनको टेलर मात्रै हो : प्रचण्ड (सम्बोधनको पर्णपाठ)
•केपी ओली वैशाखसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यसपछि पत्तासाफ: प्रचण्ड
•केपी ओली वैशाखसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यसपछि पत्तासाफ: प्रचण्ड
•संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाइ महिला संगठनद्वारा विभिन्न आन्दोलनको घोषणा
•“मैले बामदेव र बादलको साथ पाएँ भने देशको कायापलट गरिदिन्छु” पूरा पढनुहोस्
•प्रचण्ड संसदीय दलको नेता बन्दै, संसद भवनमा बाेलाइयाे बैठक
•नेकपाको दुइतिहाइ बहुमत पक्षको निर्णय:ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर साधरण सदस्य
•यी हुन् नेकपा (प्रचण्ड-नेपाल समुह) को केन्द्रीय समितिका १० बुँदे निर्णय
•प्रहरीको रासन सुविधा बढाउन तयार छुः गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर(वादल)
•गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर (बादल)सँग नेपालका लागि युरोपेली सङ्घ(इयू)का राजदूत नोना देप्रेजले बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता
•ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनमगर(अनन्त)को पहलमा हट्यो सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध
•हवाई प्रतिवन्ध हटाउन इयुलाइ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर (बादल)को अपिल
•आगामी वर्ष पनि विद्युत् शुल्क घटाइने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनमगर(अनन्त)को उद्घोष
•गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर‘बादल’ले जनताको सुरक्षा योजना र रणनीति बनाउन मातहतका निकायलाई कडा निर्देश
•प्रदेशको नाम ‘मगरात–लुम्बिनी’ राख्न नेपाल मगर संघ र मगरात संयुक्त संघर्ष समितिको माग
•एसपी ओम राना मगरको नया कडा एक्सन: वडा दशै,तिहार तथा छटमा सुरक्षा योजना सार्वजानिक
•आज अनसन तोडिदै:डाक्टर केसी र सरकार विच के भयो सहमती? (पुर्णपाठ सहित)
•प्रदेश नं.५ लाइ मानव पहिचान र सभ्यताको आधारमा मगरात गर्न मगर संघको माग नगरे अन्तराष्ट्रिय अदालतमा दर्ज गर्ने
•प्रदेश नं. ५ नामाकरण ‘मगरात थरुहट अवध’ संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्दै एेतिहासिक कार्य
•वलात्कार तथा हत्याका अपराधीलाइ कठघरमा ल्याउन कडा कदम चालिएको छ: गृहमन्त्री राम वहादुर थापा मगर(वादल)
•गृहमन्त्री रामवहादुर थापा मगर’वादल’ भन्नुहुन्छ,’सिमाको सुरक्षाको लागी सवै एक हौँ।
मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।
