पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । यही बीचमा कुलमान घिसिङ अमिलो मन लिएर आफ्नो कार्यकक्षबाट बिदा भएको खबर पनि बाहिर आएको छ ।
किन–किन यी खबरहरू एकअर्काका बाझिएका छन् जस्तो लाग्छ । अप्रिय छन् जस्तो लाग्छ । जनताका सवालहरू अस्तित्वको खोजीमा छन् जस्तो लाग्छ । एउटै देशमा २ थरि कानून भए जस्तो लाग्छ ।
यी दुवैको हैसियत उस्तै थियो कर्मचारी । तर डा. युवराज खतिवडा सांसद र मन्त्री बने । मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको हप्तादिन नबित्दै फेरि हाँस्दाहाँस्दै बालुवाटार भित्रिए । कुलमान घिसिङ रुँदारुँदै बाहिरिए ।
डा. खतिवडालाई चिया पसलेदेखि किसानसम्मले सरापेका थिए । किस्ता तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेका आत्माहरूले पनि सराप दिइरहेका थिए । घर भाडा तिर्न नसकेर बाटोमा बास भएकाहरूले पनि खतिवडालाई सरापेकै थिए । तर कुलमानको जहाँ त्यहीँ हाईहाई थियो । किनकि जहाँत्यही उज्यालो थियो ।
तर यो देशमा खतिवडा र कुलमानलाई हेर्ने कानून फरक–फरक किन भयो ? यो देश कसको हो आस्याङ् यो देश कसको हो ?
यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रा जति सबै राम्रा । अरुले जतिसुकै जनताको काम गरेर जनप्रेमी काम गरेपनि ती नराम्रा । यो बीचमा खतिवडा सरलाई गाली नगर्ने को थियो ? किसान थिएनन् कि चिया पसले थिएनन् कि गाडी चालक थिएनन् कि विदेशबाट आएका श्रमजीवी थिएनन् कि पार्टी भित्रैकै नेता र सांसदहरू थिएनन् कि ? सबैसबैले खतिवडाको आलोचना गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीलाइ मनपर्यो, फेरि नियुक्ति दिलाए । तर कुलमान घिसिङले गरेको कामलाई आलोचना गर्ने सूर्य थापाबाहेक अरु कोही छ ?
तर कुलमानलाई प्रधिकरणमा पुनः नियुक्त गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ पाखण्डी शासकको पसिना चुहिएको छ । राज्यको नजरमा युवराज खतिवडा र कुलमान घिसिङ दुवै जनाको हैसियत एकै हुन सकेको छैन ।
पार्टी नेता झलनाथ खनाललाई विषालु सर्प पाल्न करोडौं रकम दिन पनि नियम कानून नलाग्ने, सम्धी र ज्वाइँ सा’पहरूलाई नियुक्ति खुवाउन पनि नियम कानून नलाग्ने तर जनताको उज्यालो कुलमान घिसिङको विषय आउँदा मात्रै नियम–कानूनको ठेली नै पल्टाउनुपर्ने ? बडो संविधानविद् हुनुपर्ने ? खतिवडा सरलाई भने आँखा चिम्म गरेर टपक्के टिपेर लैजाने । यस्तो कुरा कहाँ सिक्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले ? जनताको अधिकारको लागि भनेर १४ वर्ष जेल बस्दा सिकेको त पक्कै होइन होला।
सगरमाथा जस्तो विशाल हृदय देखाउँदै नेपाल विद्युत् प्रधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति दिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले फकाएर प्रधानमन्त्री मान्ने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीको छाती त भ्यागुताको जस्तो रहेछ । सगरमाथा नेपालमा हुनु सगरमाथाको दोष होइन । तर यस देशको प्रधानमन्त्रीको छाती सगरमाथा जस्तो विशाल नहुनु चाहिँ पक्कै दोष हो । प्रधानमन्त्रीलाई पनि खतिवडा सरलाई जस्तै सामाजिक सञ्जाल मान्छेले चलाउछन् जस्तो पनि लाग्दैन होला । अनि कसरी जनताको दबाब महसूस गर्न सक्छन् प्रधानमन्त्रीले ?
किनकि कार्यकर्ताभन्दा अरु जनता नै होइनन् भन्ने लाग्छ होला उहाँलाई । माफ गर्नुहोला फेसबूक मान्छेले नै चलाउँछन् । कुलमान फेरि चाहियो भनेर मान्छेहरूले नै लेखेका हु्न् । जनता हुनको लागि त केपी ओली गुटको मान्छे हुनुपर्यो । जनता हुनको लागि त झापाको हुनुपर्यो । जनता हुनको लागि त उखान टुक्का जानेको हुनुपर्यो । जनता हुनको लागि त जस्तोसुकै भाषणमा पनि गललल हाँसेर ताली पिट्नुपर्यो । माफ गर्नहोला केपी ओलीको शासनकालमा जनता हुन यहाँ धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हु्न्छ, जुन प्रक्रिया जो कसैले पूरा गर्नै सक्दैन ।
यसकारण यो कुशासनको राज्य हो । कुलमान शाक्य खलक, झापाली बन्धु पनि होइनन् । पोखरेल खलकका सम्धी त हुँदै होइनन् । जाबो राधा ज्ञवालीले चिलिमेबाट माछा पछारे जस्तो पछार्न लागेको कुलमान आखिर को हो र ? त्यही भोटेको छोरा न हो । यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीले कुलमानको काम होइन, नाम हेरेर झस्किए जस्तो छ । यो देशमा कसलाई सरोकार छ कामसँग ? यो देशमा सरोकार छ त नामसँग । जस्तो कि दिल निशानी मगरले जे लेखे नि के भयो र ? यो लेखक नै होइन । मगर पनि लेखक हु्न्छ र ?
हो हजुर ! जहाँ कुशासन हुन्छ, त्यहाँ राम्रा मानिसलाई विभिन्न कोपभाजनमा पारेर तिनको बदनाम गरिन्छ । कुशासन भएको राज्यमा घुस विरोधीलाई अख्तियारले डाम्छ । सक्षम प्रहरी अधिकारीको जागिर खोसिन्छ । राजनीति नगर्ने शिक्षकको बर्खास्ती हु्न्छ । किसानले मल पाउँदैनन् । तर विषालु सर्प पाल्नको लागि कुनै शक्तिशाली नेताको प्रतिष्ठानले भने राज्यको करोडौं रकम अनुदान पाउँछ । यस्तै हुन्छ कुशासन भएको राज्यमा ।
कुशासन भएको राज्यमा अर्को कुरा पनि हु्न्छ । जनतालाई उज्यालो दिने कुलमान घिसिङको आँखाबाट आँसु झर्छ । उनको कार्यकक्षमा अनशन हु्न्छ । उनको बदनाम गर्न अनेकौं षड्यन्त्र गरिन्छ । यो देशमा कुलमानको जस्तै मुलुकको लागि केही गरौं भन्ने सोच भएका हजारौं मानिसहरू नभएका होइनन् । तर तीमध्ये धेरैलाई यो कुशासन भएको राज्यले डिप्रेसनमा हालेको छ ।
आज आर्मीको सिपाहीले आत्महत्या गरेको छ । आज इन्जिनीयरहरू विदेशमा भाँडा माझिररेका छन् । भोलिका कर्णधारहरू सकडमा अभियान्ताले दिएको एकछाक भात खाएर प्राण धानिरहेका छन् ।
धेरैलाई लागेको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनताको भावनादेखि टाढा हुने छैनन् र सक्षम सीईओका रूपमा परिचित कुलमान घिसिङलाई फेरि प्राधिकरणमा नियुक्त गर्नेछन् । किनकि कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति नगर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । उनी प्राधिकरणको सीईओ भएर आएपछि के चमत्कार भयो ? जनतालाई नै अवगत छ । प्राधिकरण कति धेरै नाफामा गयो ? त्यो जगजाहेर छ । तर प्रधानमन्त्री किन हो आश्चर्यजनक ढंगले पछाडि हट्नुभयो । कानूनी प्रश्न तेर्स्याउँदै जसरी भए पनि कुलमानलाई बिदा दिने मनस्थितिमा लाग्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीले गरेका कति सरकारी नियुक्तिहरू कानूनी प्रक्रिया पूरा भएर गरिएका छन्, लौ न बहस गरौं । पछिल्लो समय नियुक्ति पाएका झापादेखि भोजपुरसम्मका मान्छेहरू कुन ग्रहबाट फुत्त खसेर आएका हुन् ? त्यो पनि छिनोफानो गरौं । सूर्य थापा कुन लोकसेवा आयोग पास गरेर बालुवाटार छिरेका हुन् वा कुन क्षेत्रबाट चुनाव जितेर ठूला कुरा गर्ने भएका हुन् ? त्यो पनि बहस गरौं । तपाईका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारे, उनी कुन नैतिकताको आधारमा राजनीतिक पदमा बसे, कुन प्रभावको आधारमा कामहरू गर्दै आए ? त्यो पनि छलफल गरौं ।
आज कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्त गर्नुपर्ने मागहरू जनस्तरबाट उठेका हुन् । यो कुनै राजनीतिक कार्यकर्ताको माग होइन, जनताको माग हो । जनताले आफ्नो आवाज सामाजिक सञ्जाल र सडकमार्फत राखेको छ । तर जनताको आवाजलाई दबाउने काम १४ वर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल भदौ २९ गते सकिँदैछ भन्ने थाहा पाएर पनि पर्याप्त गृहकार्य नगरी सरकारले आलटाल गरेर जसरी भएपनि कुलमान घिसिङको बिदाइ नै रोज्न पुग्यो ।
कुलमान घिसिङलाई फेरि प्राधिकरणमा जान नदिन यहाँ ठूलो चलखेल भइरहेको प्रतित हु्न्छ र त्यो चलखेल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको छ । नेकपाको आन्तरिक पार्टी र नेताहरूको इगोमा पनि कुलमान घिसिङको इमान्दारिता कुल्चिएको छ । नेताहरूको भाले जुधाइ, विदेशी शक्तिको प्रभाव, कमिसनखोरको रणनीति, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको नियत तथा नातावाद, कृपावाद र जातिवादको प्रभाव कुलमान घिसिङको स्वच्छ छविमाथि परेको छ ।
जस्तो कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई के लागेको छ भने कुलमान घिसिङलाई मैले ल्याएको होइन, प्रचण्डले ल्याएको हो, मिडियामा पनि कुलमान घिसिङले प्रचण्डको नाम लिएर बोलेका छन्, त्यही भएर यिनलाई फेरि नियुक्त गर्दा प्रचण्डलाई नै यसको मुख्य जस जान्छ र जनताले प्रचण्डलाई नै मन पराउँछन् भन्ने डर छ । अर्को डर प्रचण्ड मात्र होइन, पूर्व नेकपाको अर्को शक्तिशाली नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’को पालामा कुलमान घिसिङ आएका हुन्, हामीले त राधा ज्ञवालीकै पालामा चिलिमेबाट हुत्याउन लागेको हो यो हामीले ल्याएको मान्छे होइन भन्ने परेको छ । सल्लाहकारले पनि यसैगरी बुझेका छन् ।
तर के कुलमान घिसिङलाई पूर्व माओवादीले नै ल्याएको हो त ? के तत्कालीन सरकारले ल्याएको होइन ? के सरकारले आफूलाई सहज हुने र काम गर्न सक्ने मान्छे ल्याउन सक्दैन ? सरकारहरू त फेरबदल भइरहन्छ नि ! हिजो दनार्दन शर्मा मन्त्री थिए, आज वर्षमान पुन छन् । अनि बाहिर भन्नेहरूले यो जनार्दन र वर्षमानको इगो र टक्करका कारण यस्तो भएको हो भन्छन् तर त्यसो होइन । खासमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति गर्न चाहेको होइनन् । किनकि कुलमान घिसिङ केपी ओलीको सम्धी होइनन् । के कुलमान नेताको सन्धी नहुनु नै अपराध हो र ?
अर्को माफियाको पनि ठूलो गिरोह लागिपरेको छ । भारतीय व्यापारीको जेनेरेटर कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । उनीहरूले नेपालमाथि गरेको लगानी ध्वस्त भएको छ । यसकारण पनि ती शक्तिले कुलमान घिसिङको बहिर्गमन नै अन्तिम विकल्पको देखेका थिए । जुन विकल्प पूरा गर्न बालुवाटार नै लाग्यो । अन्यथा कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यअवधिको ४ वर्षमा प्राधिकरणले गुमिसकेको साख फिर्ता ल्याएका थिए । कुलमानको मेहनतलाई मूल्यांकन गरेर सरकारले दोस्रो कार्यकालमा पनि उनलाई दोहोर्याउँदा के आकाश नै खस्थ्यो र ?
विगतमा माफियासँग नै मिलेर प्राधिकरणको नेतृत्वले लोडसेडिङ गराइरहेको थियो । यो कुरा जगजाहेर छ । जनतालाई अँध्यारोमा राखेर कारखानाबाट ती पैसा कमाइरहेका नै थिए । अब अहिले भविष्यमा लोडसेडिङ हुनै नसक्ने गरी जग बसेको छ । भइहाल्यो भने पनि अब जनस्तरमा प्रश्न उठ्ने भएको छ । मुख्य कमजोरीबारे कुलमान घिसिङले पत्ता लगाएर जनताको माझमा राखिसकेका छन् । अब जनताले कुरा बुझिसकेका छन् ।
किनकि माफियाले राम्रोसँग बुझेका थिए – बिजुली खपत बढाउन ग्यास चुल्हो विस्थापन सहितका प्रभावकारी कार्यक्रम आउन लागेको थियो । ठूला योजनाको निर्माण तीव्र रूपमा अगाडि बढेको थियो । यसरी माफियाहरू आफ्नो बजार कुलमानले खोसेकोमा दुःखी थिए । ती बालुवाटार गइरहन्थे ।
यसकारण पनि जनतालाई कुलमानको आवश्यकता अझै थियो । किनकि नयाँ आउँछ, पहिलो त उ माफियाको भरिया भएर आउँछ । राम्रै आएछ तर पनि उसलाई अध्ययन गर्न नै १ वर्ष लाग्छ । गर्ने केही होइन । अनुभवी र काम गरेर देखाएकालाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने हो । जो कुलमानले गरेर देखाएका थिए । जनताको आवाज पनि यही हो ।
९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई डेढ अर्बको फाइदामा पुर्याउने अरु कोही नभएर कुलमान घिसिङ नै हुन् । सन् २०१५/१६ मा प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी ३५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षमा भने ७४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । जुन ४ वर्ष अघिको तुलनामा करीब ११५ प्रतिशतले बढी हो ।
हामी सबैलाई थाहा छ । २०७३ भदौ २९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा देशमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । हाम्रो घरको भित्तामा लोडसेडिङको समय तालिका हुन्थ्यो । बिजुली आउँदा केटाकेटीहरू ताली बजाउँथे । त्यतिखेर नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ८०० मेगावाट मात्रै पुगेको थियो । अहिले जडित क्षमता १ हजार ४०० मेगावाट पुगेको छ भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको ३ वर्ष भइसकेको छ । के यो सामान्य इच्छाशक्तिका कारण भएको हो ?
कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा दर्जन बढी रुग्ण आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यसबीच ३० मेगावाटको चमेलिया, ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’ र १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ लगायतका रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा भएको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी र ५७ मेगावाटको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुँदैछन् । विद्युत् बिक्री पनि ४ वर्ष अघिको तुलनामा दोब्बर भएको छ । ४ वर्ष अघिसम्म ३७ लाख मेगावाट आवर विद्युत् बेच्ने प्राधिकरण अहिले करीब ६५ लाख मेगावाट आवर विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ ।
राजनीति केका लागि हुन्छ ? आखिर जनताको खुशीयालीको लागि हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताको खुशीमा किन तगारो बन्लान् र ?
कुलमानले नेतृत्व गरेको ४ वर्षमा विद्युत् उत्पादन बढाउने र चुहावट घटाउनेदेखि ग्राहकसम्म पहुँच बढाउनेसम्मका काम भयो । कुलमान नेतृत्वमा आएको वर्ष २०७३/०७४ मा प्राधिकरणले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमायो र त्यही घुम्तीबाट प्राधिकरण घाटाबाट नाफातर्फ मोडियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ अर्ब ८५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करीब ९ अर्ब ८१ करोड मुनाफा कमाएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करीब ११ अर्ब नाफा कमायो ।
प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक कारणले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि चुहावट घटाउने अभियान शुरू गरियो । जसमार्फत पहिलो वर्ष चुहावट २२.९ प्रातिशतमा झर्यो । दोस्रो वर्ष २०७४/७५ मा २०.४५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशत र चौथो वर्ष २०७६/७७ मा चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित भयो । यसरी ४ वर्षमा करीब ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रूपमा करीब ८ अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुन पुग्यो ।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् सेवा पहुँच विस्तारमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । २०७२/७३ मा ग्राहक संख्या २९ लाख ६९ लाख ५७५ थियो । पछिल्लो ४ वर्षमा यो संख्या करीब ४२ प्रतिशतल बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल ग्राहक संख्या ४८ लाख पुगेको छ । ६३ प्रतिशत जनतामा ग्रीडमार्फत विद्यत् सेवा पुगेको अवस्थामा प्राधिकरणमा घिसिङको प्रवेश भएको थियो । हाल त्यस्तो जनसंख्या ८६ प्रतिशत पुगेको छ । ४ वर्षभित्र थप २३ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारणमार्फत बिजुली सेवा पुगेको छ ।
४ वर्षअघि नेपालमा कूल ८०१.७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको थियो । अहिले जलविद्युत् उत्पादन ५७ प्रतिशतले बढेर भई १२५८.७ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारणमा विभिन्न स्रोतबाट उत्पादित विद्युत्को समिश्रण गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप २५ मेगावाटको ग्रीड सोलार प्राधिकरण आफैंले जडान गरी निर्माण सकिने चरणमा पुगेको छ ।
भूकम्प लगायतका कारणले कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट), चमेलिया (३० मेगावाट), अप्पर त्रिशुली ३ ए (६० मेगावाट), अप्पर तामाकोशी (४५६ मेगावाट), मध्यभोटेकोशी (१०२ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट), सान्जेन (माथिल्लो र तल्लो गरी ५७ मेगावाट) गरी जम्मा ८३० मेगावाटका आयोजनाहरू बन्द अवस्थामा थिए । कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए गरी जम्मा १०४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् ।
तामाकोशी ५ (९९ मेगावाट) र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना (६३५ मेगावाट) को विस्तृत डिजाइन सकेर स्रोत व्यवस्थापनको काम हुँदैछ । माथिल्लो अरुण (१ हजार ६० मेगावाट) को सम्भाव्यता अध्ययन पूरा हुने चरणमा छ । अपर मोदी ‘ए’ र अपर मोदी गरी ६० मेगावाट र चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना (२१० मेगावाट) को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत डिजाइनको लागि परामर्शदाता छनोट गरिँदैछ ।
प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन होला यस्ता कुरा ? वा उनलाई रिपोर्ट गरिएको होला कि नहोला यस्ता कुरा ? जो कुलमानले गरेर देखाए । माथिका महत्त्वपूर्ण आयोजना पूरा गर्नकै लागि भए पनि कुलमान घिसिङलाई थप १ कार्यकाल दिनु न्यायपूर्ण हुन्छ । राजनीति केका लागि हुन्छ ? आखिर जनताको खुशीयालीको लागि हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताको खुशीमा किन तगारो बन्लान् र ?
साभार:लोकान्तरवाट
तपाइलेDigital currency exchangers
यो पनी पढौ:देशैभर १५३९ जना थप कोरोना,कुल संक्रमित ५८,३२७ जना पुग्यो,थप ८ जनाको मृत्यु, मृतकको सख्या ३७९ जना पुग्यो
•नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासंघको संयोजनमा राहत वितरण
•पहिरोमा बेपत्ताहरुको खोजी, उद्दार र राहतमा जुट्न सम्पुर्णमा नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को अनुरोध
•मेरो परिवारले गरेको संघर्ष नदेख्ने ,पद पाएको मात्र देख्ने’ नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड
•गृहमन्त्री रामवहादुर थापा मगर’वादल’ कडा निर्देशन, लिपुलेकमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाइ भारतिय सेनाका गतिविधीहरु सुक्ष्म रुपमा अनुगमन गर्नु
•वालुवाटारमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सुरुहुदै
•विप्लवका छोरा वने डाक्टर, भन्छन्,-सरकारी अस्पतालमा काम गर्दै बाँकी पढाइ पूरा गर्छु भन्ने सोचेको छु,
•सोचेझैं छैन कोरोना भाइरस,के हो यथार्थ ? डा.शेरवहादुर पुनमगर
•आदिवासी जनजाती आन्दोलन असफल भएको हो?
•देशैभर विभिन्न ६ जिल्ला कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त
•प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्यो
•विचल्ली परेका तुरुन्त उद्धार गर्न र यथोचित राहात प्रदान गर्न नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायलाइ नेपाल मगर संघको जोड्दार माग
•भिक्टोरिया क्रसप्राप्त स्वर्गिय तुलवहुादुर पुन मगरको नाममा रेलसेवा नामकरण गर्ने
मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।
